कर्जहप्ते वसुलीला स्थगिती आणि चक्रवाढ व्याज यावर सर्वोच्च न्यायालयातही तोडगा नाहीच!

नवी दिल्ली : कर्जहप्ते वसुलीला स्थगिती आणि त्यावर बँकांनी आकारलेले चक्रवाढ व्याज यावर आज (सोमवारी) सुप्रीम कोर्टात झालेल्या सुनावणीत कोणताही तोडगा निघाला नाही. पुण्यातील विजय दुब्बल यांनी ऍड. असीम सरोदे यांच्या मार्फत सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेत लघु व मध्यम आर्थिक वर्गातील छोट्या व्यापाऱ्यांचा विचार करून कर्जमाफी करावी अशी मागणी केली होती.

आता १३ ऑक्टोबर रोजी पुढील सुनावणी होणार असून या एक आठवड्यात केंद्र सरकार आणि रिझर्व्ह बँकेला या प्रकरणी व्यापक कृती आराखडा सादर करावा लागणार आहे. EMI Moratorium कालावधीतील दोन कोटींपर्यंतच्या कर्जांवरील चक्रवाढ व्याज माफ करण्याची तयारी केंद्र सरकारकडून दर्शवण्यात आली आहे. मात्र इतर मुद्द्यांवर सरकारने भूमिका स्पष्ट केलेली नाही. या प्रकरणावर आज सुप्रीम कोर्टात त्रिसदस्यीय खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. या खंडपीठाचे मुख्य न्यायाधीश अशोक भूषण , न्यायाधीश आर. सुभाष रेड्डी आणि न्यायाधीश एम. आर शहा यांनी सरकारचे मुद्दे ऐकून घेतले.

ज्यात सरकारने सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रावर शंका उपस्थित केली. सरकारने केवळ चक्रवाढ व्याज माफ करण्याची भूमिका घेतली आहे. मात्र कर्ज हप्ते वसुलीला स्थगितीची सुविधा आणखी सुरु ठेवायची की नाही, कर्ज पुनर्रचना तसेच व्याजमाफीने होणारे बँकांचे नुकसान यासारख्या मुद्दयांवर सरकारने भूमिका स्पष्ट केलेली नाही, असे निरीक्षण खंडपीठाचे मुख्य न्यायाधीश अशोक भूषण यांनी नोंदवले.

थकीत हप्त्यांवर व्याज वसूल करावे का, याबाबत अद्याप कोणताही तोडगा निघालेला नाही. हा पेच किचकट असल्याने तूर्त मुदत वाढ करण्याबाबत प्रस्ताव स्वीकारावा, अशी विनंती केंद्र सरकारने न्यायालयाला गेल्या आठवड्यात झालेल्या सुनावणी दरम्यान केली होती. त्यानुसार खंडपीठाने सोमवारी ५ ऑक्टोबरपर्यंत सुनावणी पुढे ढकलली होती. आता पुन्हा न्यायालयाने केंद्र सरकारला सुधारित प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

त्यासाठी खंडपीठाने एक आठवड्याचा कालावधी दिला आहे. पुढील सुनावणी आता १३ ऑक्टोबर रोजी होणार आहे.केंद्र सरकारने २ कोटीपर्यंत कर्ज घेतलेल्या कर्जदारांचे व्याजावरील व्याज माफ करण्याची तयारी दर्शवली आहे. ईएमआय मोरॅटोरियममध्ये मार्च ते ऑगस्ट या कालावधी कर्ज थकलेल्या कर्जांवर बँकांनी चक्रवाढ व्याज आकारले आहे. हे व्याजावरील व्याज माफ करण्याचे प्रतीज्ञापत्र केंद्र सरकारने कोर्टात सादर केले आहे.

हा आर्थिक भार केंद्र सरकार उचलेल, अशी शिफारस मेहर्षी समितीने सरकारला केली आहे. एका अहवालानुसार ईएमआय मोरॅटोरियमचा मार्च ते ऑगस्ट या कालावधीत व्याजाची रक्कम ५००० ते ६००० कोटींच्या आसपास असेल असा अंदाज आहे. या निर्णयामुळे शैक्षणिक कर्ज, गृह कर्ज आणि क्रेडीट कार्डची थकबाकी असलेल्या लाखो कर्जदारांना दिलासा मिळणार आहे.

महत्वाच्या बातम्या :-

• मराठा युवक प्रचंड अस्वस्थ ; राज्यसेवेच्या परीक्षा पुढे ढकला-पूजा मोरे
• LGBT Cell ची स्थापना करत राष्ट्रवादीने घालून दिला इतर राजकीय पक्षांना आदर्श
• ‘ज्या मुलीवर अत्याचार झाले, ती संस्कारित नव्हती का?’ भाजप आमदाराच्या वक्तव्यावर साधला निशाणा
• ‘दानवे किती रस्त्यावर असतात हे सर्वांना माहित आहे’ ; बाळासाहेब थोरातांचं प्रत्युत्तर
• ‘आम्ही आमच्या रक्ताचे दान देतोय, आतातरी आम्हाला आरक्षण द्या’