अमरावती:- कृषीसंस्कृती व निसर्गरम्य वातावरणाचा आनंद पर्यटकांना घेता यावा, यासाठी कृषी पर्यटन धोरणाला राज्य शासनाकडून मान्यता देण्यात आली आहे. शेतकरी बांधवांना, तसेच ग्रामीण भागात पूरक व्यवसायाच्या वाढीसाठी हे धोरण उपयुक्त ठरेल, असा विश्वास राज्याच्या महिला व बालविकास मंत्री तथा जिल्ह्याच्या पालकमंत्री यशोमती ठाकूर यांनी व्यक्त केला.
राज्यात कृषी पर्यटन धोरण राबविण्यास शासनाने मान्यता दिली आहे. पर्यटनाच्या अनुषंगाने कृषी क्षेत्रात एक चांगला पूरक व्यवसाय उभा राहू शकेल, तसेच नागरिकांनाही शेती, कृषीसंस्कृती, निसर्गरम्य वातावरण हे अनुभवण्याची संधी मिळेल, या हेतूने हे धोरण आखण्यात आले आहे. अमरावतीसारख्या निसग संपदेने नटलेल्या जिल्ह्यात कृषी पर्यटनात वाढ होण्यासाठी हे धोरण उपयुक्त ठरणार आहे. कृषी पर्यटनातून ग्रामीण विकास करणे, शेती उत्पादनांना बाजारपेठ उपलब्ध करणे व कृषी पूरक व्यवसायांना प्रोत्साहन देणे हा या धोरणाचा उद्देश आहे.
त्यामुळे गावातील महिला, तसेच तरुणांना रोजगाराची संधी मिळणार आहे. त्याचप्रमाणे, लोककला आणि परंपरांचे दर्शन घडविणे, पर्यटकांना प्रत्यक्ष शेतीतील कामाचा अनुभव देणे व प्रदूषणमुक्त व निसर्गाच्या सानिध्यात राहण्याचा अनुभव हेही याद्वारे साध्य करता येणार आहे. त्यामुळे या धोरणाची माहिती सर्वदूर पोहोचवून अधिकाधिक नागरिकांना लाभ मिळवून द्यावा, तसेच कृषी पर्यटन वाढीसाठी प्रयत्न करावेत, असे निर्देश पालकमंत्री श्रीमती ठाकूर यांनी दिले आहेत.
ग्रामीण भागात पूरक व्यवसाय वाढीसाठी, तसेच कृषी पर्यटन विकासाला चालना देण्यासाठी हे धोरण अंमलात आले आहे, अशी माहिती महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळाचे प्रादेशिक अधिकारी हनुमंत हेडे यांनी दिली.धोरणानुसार वैयक्तिक शेतकरी, शेतकर्यांच्या कृषी सहकारी संस्था, कृषी विज्ञान केंद्र, कृषी महाविद्यालये, कृषी विद्यापीठे, शेतकर्यांच्या भागीदारी संस्था किंवा कंपन्या यांना कृषी पर्यटन केंद्र उभारता येणार आहे. या पर्यटन केंद्रांना पर्यटन विभागाकडून नोंदणी प्रमाणपत्र देणार आहे.
त्याआधारे त्यांना बँक कर्ज मिळू शकेल. वस्तू व सेवा कर तसेच विद्युत शुल्क आदींबाबत सवलतींचा लाभही त्यांना घेता येईल. दोन एकर ते पाच एकर पयर्ंत शेतीचे क्षेत्र असणार्या ठिकाणी राहण्याची सोय असलेल्या खोल्या आवश्यक असून या ठिकाणी भोजन व्यवस्था व स्वयंपाक घर असावे, अशी धोरणातील तरतूद आहे. राज्यातील कृषी पर्यटनाला चालना देण्यासाठी महाराष्ट्र कृषी पर्यटन व ग्रामीण पर्यटन विकास समिती देखील असणार आहे.
संकेत स्थळावर तसेच प्रादेशिक उप संचालक, पर्यटन संचालनालय कार्यालयात याविषयीचे अर्ज उपलब्ध करून देण्यात येत आहेत. कृषी पर्यटन केंद्रासाठी प्रथम नोंदणी अडीच हजार रुपये इतकी असून दर पाच वर्षांनी एक हजार रुपये इतके नुतनीकरण शुल्क भरता येईल, अशी तरतूद आहे.
महत्वाच्या बातम्या:-
कंगणाने तिची लढाई पाकिस्तान नावाशिवाय लढावी,पाकिस्तानी पत्रकाराचा कंगणाला सल्ला
मोठी बातमी : कंगनावर बोलण्यास आता संजय राऊतांचा नकार
‘आस्ते घ्या, भावनिक होवू नका’; शरद पवारांचा मुंबईच्या पोलिस आयुक्तांना सल्ला
बातम्यांसाठी YouTube चॅनेल Subscribe करा
Subscribe Now
