मुंबई : कालपासून पावसाळी अधिवेशनाला सुरुवात झाली आहे. पावसाळी अधिवेशनाचा कालचा दिवस खूप वादळी ठरला. कालच्या अधिवेशनात भाजपच्या १२ आमदारांना निलंबित करण्यात आले होते. विधानसभा अध्यक्षांना धक्काबुक्की केल्याच्या कारणावरून त्यांच्यावर हि कारवाई करण्यात आली होती.
अधिवेशनाच्या दुसऱ्या दिवशी देखील विरोधकांचा गोंधळ कायम असून भाजपने सभागृहाबाहेर अभिरूप विधानसभा भरवली होती. तर, निलंबन झालेल्या १२ आमदारांनी राजभवन गाठत कारवाईविरोधात राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्याकडे तक्रार केली होती. राज्यपालांनी या कारवाईचा अहवाल मागवावा, यासोबतच सीसीटीव्ही रेकॉर्डिंग ताब्यात घ्यावी अशी मागणी भाजप आमदारांनी राज्यपाल कोश्यारी यांच्याकडे केली होती.
यावर आता विविध प्रतिक्रिया येण्यास सुरुवात झाली आहे. ऍड. असीम सरोदे यांनी ही कारवाई योग्यच असून राज्यपाल देखील याबाबतीत काही कारवाई करू शकत नाहीत, अशी प्रतिक्रिया एका वृत्तवाहिनीला दिली आहे. ‘विधानसभेत रितसर ठराव घेऊन निलंबन कारवाई पूर्ण करण्यात आलेली आहे. तरीही निलंबित आमदार उच्च न्यायालयात दाद मागू असे म्हणताना दिसतात. ते उच्च न्यायालयात जाऊन रिट याचिकेच्या अधिकारांचा वापर करू शकतात. परंतु घटना व परिस्थितीचा विचार करून बेकायदेशीर प्रक्रिया वापरण्यात आली का? केवळ इतकेच बघण्याचे काम मर्यादित स्वरुपात न्यायालयाला वाटले तर ते करेल,’ असं सरोदे म्हणाले.
यासोबतच, ‘आमच्या एक-दोन आमदारांनी चुकीची भाषा वापरली, गैरवर्तन केले’ असे विरोधी पक्षनेत्यानेच सभागृहात सारवासारव करताना मान्य केले. या सगळ्या गोष्टींचे व्हिडिओ न्यायालयात प्रकरण गेल्यास बघितले जाऊ शकते. एकूण प्रकरण सोपे नाही. आता केवळ माफी मागण्यात आली व माफ करण्यात आले तरच निलंबन रद्द होऊ शकते. विधानसभा अध्यक्षांची ही कारवाई योग्यच असून राज्यपालही त्यावर काहीच करू शकत नाहीत,’ असं असीम सरोदे म्हणाले आहेत.
महत्वाच्या बातम्या
- ‘सोनिया जिसकी मम्मी है, ओ सरकार निकम्मी है’; नाना पटोलेंसमोरच भाजप आमदारांची घोषणाबाजी
- ‘माझ्यावर आरोप म्हणजे राज्य सरकारवर आरोप, मला क्लीनचिट द्या’; सरनाईकांची मागणी
- ‘चिंधीचोर भास्कर जाधव स्वतःच्या घरात बाहेरून कडी लावून झोपतो, त्याला मुंगीही मारणार नाही’
- ‘अभिरूप विधानसभा भरवणाऱ्या भाजप सदस्यांवर कारवाई करा’, जयंत पाटलांची मागणी
- राज्यपालांच्या नेमणुका करताना सोशल इंजिनिअरिंगवर मोदी सरकारकडून दिले जातेय विशेष लक्ष
