राज्यातील साखर कारखाने केंद्रामुळे वाचले, नवे मंत्रालय सहकाराच्या भल्यासाठीच – पाटील  

पुणे – राज्यातील साखर कारखाने वाचविणारे केंद्र सरकार नव्या सहकार मंत्रालयाच्या माध्यमातून सहकार क्षेत्र अडचणीत आणेल ही निरर्थक तक्रार आहे. सहकार क्षेत्रासाठी अधिक मदत काय करता येईल, यासाठीच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारने नवे सहकार मंत्रालय स्थापन केले आहे, असे भारतीय जनता पार्टीचे प्रदेशाध्यक्ष   चंद्रकांत पाटील यांनी शनिवारी सांगितले. ते पुण्यात पत्रकारांशी बातचित करत होते. यावेळी पुण्याचे महापौर मुरलीधर मोहोळ, भाजपा प्रदेश ओबीसी मोर्चाचे अध्यक्ष योगेश टिळेकर आणि शहर प्रवक्ता संदीप खर्डेकर उपस्थित होते.

सहकार हा राज्याचा विषय असताना केंद्रात सहकार खाते निर्माण करणे लोकशाहीसाठी घातक आहे, असा आरोप शिवसेनेचे खासदार संजय राऊत यांनी केला आहे, त्याबद्दल प्रतिक्रिया काय असे एका पत्रकाराने विचारले असता पाटील म्हणाले की, संजय राऊत यांना सहकारातील काय कळते हा प्रश्न आहे. देशाच्या इतिहासात प्रथमच साखरेची किमान विक्री किंमत ठरवून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशभरातील साखर कारखाने वाचविले. त्यामुळे राज्यातील सहकारी साखर कारखानेही वाचले. मोदी सरकारने सहकारी साखर कारखान्यांना पॅकेजेस दिली. देशात साखर उत्पादन गरजेपेक्षा जास्त झाले असताना आता मोदी सरकारचा वीस टक्के इथेनॉल वापरण्याचा निर्णयच साखर उद्योगाला तारणार आहे. त्यामुळे राज्यातील साखर कारखाने वाचविणारे केंद्र सरकार सहकार क्षेत्र अडचणीत आणेल ही निरर्थक तक्रार आहे.

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्याकडे आपण सहकारी साखर कारखान्यांच्या विक्रीची चौकशी करण्याची मागणी करणारे पत्र पाठविले आणि लगेचच केंद्र सरकारने सहकार मंत्रालय स्थापन करून त्याची जबाबदारी अमित शाह यांना दिली, असे एका पत्रकाराने निदर्शनाला आणले असता मा. प्रदेशाध्यक्ष म्हणाले की, केंद्र सरकारने नवे सहकार मंत्रालय स्थापन करण्याशी आपल्या पत्राचा काही संबंध नाही. मोदी सरकारमध्ये असे निर्णय खूप आधीपासून बारकाईने विचार करून घेतले जातात. तथापि, केंद्राच्या नव्या सहकार मंत्रालयाचा राज्याला उपयोगच होणार आहे.

अमित शाह यांना पाठविलेल्या पत्रात केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्याशी संबंधित दोन कारखान्यांचा उल्लेख होण्याबद्दल काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी केलेल्या आरोपाचा  पाटील यांनी कडक भाषेत समाचार घेतला. ते म्हणाले की, राष्ट्रीय पातळीवर जसे एक पप्पू आहेत तसेच नाना पटोले हे महाराष्ट्रातील पप्पू आहेत. ते त्यांच्या मनाला येईल ते बोलत असतात. आपण पत्रासोबत पाठवलेली यादी ही ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी तयार केलेली आहे. तसेच जरंडेश्वर साखर कारखान्याच्या बाबतीत जसा गैरव्यवहार झाला तसा प्रकार नितीन गडकरी यांच्याबाबतीत झालेला नाही. त्यांनी याबाबत यापूर्वीच खुलासा केला आहे.

पूजा चव्हाण आत्महत्या प्रकरणी चौकशी पूर्ण होऊन दोषींना शिक्षा होण्यापूर्वीच शिवसेना आमदार संजय राठोड यांना पुन्हा मंत्री करण्याचा निर्णय मुख्यमंत्र्यांनी घेतला तर होणाऱ्या आंदोलनांची तयारी ठेवा, असा इशारा पाटील यांनी दिला. या प्रकरणी उच्च न्यायालयात याचिका प्रलंबित आहेत, याचीही त्यांनी आठवण करून दिली. राज्यातील पाच जिल्हा परिषदा व त्या अंतर्गत पंचायत समित्यांच्या काही जागांची पोटनिवडणूक कोरोनाच्या साथीमुळे पुढे ढकलण्याच्या राज्य निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाचे त्यांनी स्वागत केले. ते म्हणाले की, कोरोनाची साथ कमी झाल्यावर या निवडणुका होतील त्यावेळी नव्याने अर्ज दाखल करता येणार नाहीत. भारतीय जनता पार्टीने सर्व जागांवर केवळ ओबीसींना उमेदवारी दिली आहे पण इतर पक्षांनी तसे केलेले नाही. आता निवडणूक स्थगित झाल्यामुळे पुढे निवडणूक होताना ओबीसी आरक्षणाचा निर्णय झाला असला तरी त्याचा लाभ समाजाला होणार नाही. परंतु, भारतीय जनता पार्टीने मात्र या जागांवर सर्व तिकिटे ओबीसींना देऊन आपली बांधिलकी पाळली आहे असे पाटील म्हणाले.

महत्त्वाच्या बातम्या

• टीम इंडियाविरुद्धच्या ‘त्या’ वक्तव्यावर रणतुंगाला डिसील्वाकडुन घरचा आहेर
• ‘दलित पँथरच्या चळवळीवर चित्रपटाची निर्मिती करण्याची गरज’
• कोरोना प्रादुर्भावामुळे श्रीलंकेविरुद्धच्या मालिकेत घेण्यात आला ‘हा’ निर्णय
• राज्यात आज 10,458 रुग्णांना डिस्चार्ज, तर ‘इतक्या’ नव्या रुग्णांची नोंद
• मोदींच्या मंत्रिमंडळातील अनेक नेते पूर्वाश्रमीचे राष्ट्रवादीचेच -अजित पवार