नाशिक : महाराष्ट्राचे महावस्त्र असलेली हातमाग पैठणी साडी तयार करण्यासाठी वापरले जाणारे रेशीम व जरी या कच्च्या मालासोबतच पैठणी विक्रीसाठी जीएसटीमधून सूट देण्यासाठी वित्त विभागाकडून जीएसटी कौन्सिलकडे शिफारस करण्यात आली असल्याने पैठणीला जीएसटीतून सूट मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. पैठणीला जीएसटीतून सूट मिळण्यासाठी माजी उपमुख्यमंत्री छगन भुजबळ यांनी पत्राद्वारे तर आमदार जयवंतराव जाधव यांनी अधिवेशनात नियम ९३ अन्वये मागणी केली होती.
यासंदर्भात आमदार जयवंतराव जाधव यांना राज्याच्या वित्त विभागाच्या उपसचिवांचे पत्र प्राप्त झाले असून पैठणीला जीएसटीतून सूट मिळण्याची शिफारस करण्यात आली असल्याचे पत्रात म्हटले आहे. माजी उपमुख्यमंत्री छगन भुजबळ व आमदार जयंतराव जाधव यांचा यासाठी सातत्याने पाठपुरावा सुरु आहे. महाराष्ट्राचे महावस्त्र असलेली हातमाग पैठणी साडी तयार करण्यासाठी वापरले जाणारे रेशीम व जरी या कच्चा मालासोबतच पैठणी विक्रीसाठी जीएसटी मधून सूट देण्याची येवला जि. नाशिक येथील हातमाग विणकरांची मागणी आहे.
पैठणी उद्योग हा भारतातील अभिजात हस्तकला जोपासणारा उद्योग असून नाशिक जिल्ह्यातील येवला शहर परिसरातील पैठणी कारागीरांनी या उद्योगाचे जतन केलेले आहे. त्यामुळे भारताचा सांस्कृतिक ठेवा असलेला हा हस्तकला उद्योग जीएसटीमुळे अडचणींचा सामना करत असल्याचे निदर्शनास आणून दिले होते. तसेच पैठणीसाठी लागणारा कच्चा माल आणि पैठणीवर जीएसटी लागू झाल्यामुळे विणकर बांधव धास्तावले आहे. त्यामुळे जीएसटीमुळे पैठणी हातमाग उत्पादन क्षेत्राला मोठा फटका बसणार असून हातमाग विणकरांच्या मागणीची शासनाने दखल घेवून जीएसटीमधून पैठणीला वगळण्याची आवश्यकता असल्याचे आ.छगन भुजबळ व जयवंतराव जाधव यांची मागणी होती.
तसेच पावसाळी अधिवेशात आ.जाधव यांनी जीएसटी लागू झाल्यानंतर येवल्यातील ३० % हातमाग बंद पडल्याचे त्यांनी सभागृहाच्या लक्षात आणून दिले होते. त्याचबरोबर यादव काळात तसेच पेशवे काळात पैठणी ला राजाश्रय मिळाला त्यानंतर अंतुलेंनी सेल टॅक्समधून सूट दिल्यामुळे राज्यातील पैठणी उद्योग टिकून असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले. त्यावर उत्तर देतांना राज्याचे वित्त राज्यमंत्री दीपक केसरकर यांनी महाराष्ट्राचे महावस्त्र असलेली हातमाग पैठणी साडी तयार करण्यासाठी वापरले जाणारे रेशीम व जरी या कच्या मालासोबतच पैठणी विक्रीसाठी जीएसटीमधून सूट देण्यासाठी जीएसटी कॉन्सिलकडे शिफारस करणार असल्याचे आश्वासन आ. जाधव यांना दिले होते.
त्यानुसार राज्याच्या महसूल विभागाकडून जीएसटी कॉन्सिलकडे शिफारस करण्यात आली असून आता महाराष्ट्राचे महावस्त्र असलेली हातमाग पैठणी साडी तयार करण्यासाठी वापरले जाणारे रेशीम व जरी या कच्या मालासोबतच पैठणी विक्रीसाठी जीएसटी मधून सूट मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
