मराठा आरक्षणाबाबत अपयश झाकण्यासाठी राज्य सरकार अपप्रचार करतंय : देवेंद्र फडणवीस

मुंबई : संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागलेल्या महत्त्वाच्या आणि संवेदनशील मुद्द्यांपैकी एक असलेल्या मराठा आरक्षणावर आजपासून सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू झाली आहे. आज पहिल्या दिवशीच्या सुनावणीत एक महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे. सर्व राज्य सरकारला नोटीस बजावण्यात आली असून १५ मार्चपासून पुन्हा सुनावणी होणार आहे.

मराठा आरक्षणाच्या प्रश्नावर इतरही राज्यांना पक्षकार बनवावे आणि त्यांना तशी नोटीस पाठवावी अशी राज्य सरकारकडून सर्वोच्च न्यायालयाला विनंती केली होती. राज्य सरकारची ही विनंती आता मान्य करण्यात आली असून आरक्षणाच्या प्रश्नावर आता सर्व राज्यांना नोटीस पाठवण्यात येणार आहे. आरक्षणाच्या या प्रश्नावर इतर राज्यांनी सहभाग दाखवला तर केंद्र सरकारला यावर हस्तक्षेप करावा लागेल आणि मराठा आरक्षणाच्या प्रश्नावर आपलं मत सर्वोच्च न्यायालयात मांडावं लागणार आहे.

यावर माजी मुख्यमंत्री आणि विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी भाष्य केलं आहे. ‘इतर राज्यांना नोटीस बजावण्याच्या राज्य सरकारच्या मागणीला केंद्र सरकारने न्यायालयात पाठिंबाच दिला. मुळात 102व्या घटनादुरूस्तीचा मुद्दा हा उच्च न्यायालयातच निकाली निघाला आहे. महाराष्ट्राचा मराठा आरक्षण कायदा वैध ठरविताना हा कायदा घटनादुरूस्तीच्या आधीचा असल्याने त्याला ही घटनादुरूस्ती लागू होणार नाही, असे उच्च न्यायालयाने आपल्या निकालपत्रात स्पष्ट केले आहे. मग आज हा मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयात उपस्थित करण्याची गरज काय? त्यामुळे केवळ आपले अपयश झाकण्यासाठी अपप्रचार करण्यात अजिबात अर्थ नाही,’ अशी टीका देवेंद्र फडणवीस यांनी केली आहे.

महत्त्वाच्या बातम्या : 

• UPSC साठी अर्ज भरणाऱ्या इतर मागासवर्गातील उमेदवारांना प्राधान्याने मिळणार नॉन-क्रिमीलेयर दाखला
• महाविकास आघाडीचा अर्थसंकल्प वस्तुनिष्ठ व प्रामाणिक : अशोक चव्हाण
• महाराष्ट्राला पुन्हा विकासपथावर घेऊन जाणारा अर्थसंकल्प – नाना पटोले
• मोठी बातमी : कोरोनाच्या स्थितीचा आढावा घेण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांची तातडीची बैठक !
• ‘नागरिकांनी लॉकडाऊन पुर्ण पणे लागू नये, यासाठी सहकार्य करावे’