‘मराठा आरक्षणाची सुनावणी ५ न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाकडे वर्ग करावी’

दिल्ली : मराठा आरक्षणाची सुनावणी मुंबई उच्च न्यायालयानंतर दिल्ली सर्वोच्च न्यायालयात सुरू आहे. सदर प्रकरणात मराठा आरक्षणाला विरोध करणाऱ्यांनी अनेक घटनात्मक बाबींचा उल्लेख केलेला आहे. विशेषतः यामध्ये आर्टिकल ३३८(ब), ३४२(अ), ३६६(२६क) राज्य सरकारचे आधिकार तसेच आर्टिकल १५ व १६ याबाबत ५०% आरक्षणाची मर्यादा, यांचा आवर्जून उल्लेख केला जातो. मात्र याअगोदरच मुंबई उच्च न्यायालयाने हे सर्व मुद्दे फेटाळून लावत आरक्षण मान्य करून त्यावर शिक्कामोर्तब केले आहे. तरी याबाबत सातत्याने मराठा आरक्षणाला विरोध करणाऱ्या याचिकांमध्ये या तरतुदींचा उल्लेख केला जातो.

आम्हाला न्यायापालिकेवर पूर्णतः विश्वास आहे, आम्ही मा.न्यायालयाला अशी विनंती केली आहे, अशा घटनात्मक बाबींवर कुठल्याही प्रकारचा निर्णय घ्यायचा असेल तर आर्टिकल १४५/३ नुसार हा अधिकार घटनापिठाला आहे. त्याकरिता ५ न्यायमूर्तींचे घटनापीठ तात्काळ गठीत करावे व त्याच घटनापिठाने याबाबत निर्णय द्यावा अशी विनंती विनोद पाटील यांनी केली. सदर अर्ज (डायरी न.३७३२१/२०२०) अँड.संदीप देशमुख यांनी सादर केला.

सर्वोच्च न्यायालयात मराठा आरक्षणासाठी घटनापीठ स्थापन होईल व पुन्हा एकदा मराठा आरक्षण अबाधित राहील हा आम्हाला विश्वास आहे.राज्य सरकारने मराठा आरक्षणाबाबत गंभीरता दाखवावी व कशा पद्धतीने आरक्षण टिकवण्यात येईल याचा खुलासा करावा अशी मागणी याचिकाकर्ते विनोद पाटील यांनी केली आहे.

दरम्यान,यावर 17 मार्चला त्यावर सुनावणी होणार आहे. आरक्षणाच्या संदर्भात घटनात्मक अधिकार सरकारला आहे की, नाही याचा निवाडा या माध्यमातून होईल. घटनात्मक खंडपीठाची मागणी मान्य झाल्यास ती या संपूर्ण आरक्षणाच्या केसमध्ये निर्णायक बाब ठरू शकते.