मुंबई : विधानपरिषदेतील १२ नामनिर्देशित आमदारांच्या नियुक्तीबाबतचा वाद कोर्टाने निकाली काढला आहे. मुख्यमंत्री आणि राज्यपाल यांच्यात समन्वय हवा. राज्यपालांनी मुख्यमंत्र्यांना कळवायला हवं. राज्यपाल उत्तर देण्यास बांधील नाहीत, त्यामुळे आम्हीही (हायकोर्ट) त्यांना निर्देश देऊ शकत नाही असे मुंबई उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
यावेळी कोर्टाने दिलेल्या आदेशान म्हंटले आहे कि, ‘या जागा दीर्घकाळ रिकाम्या राहू शकत नाहीत. राज्यपालांच्या अधिकारांच्याबाबतीत आम्ही काही गोष्टी विचारात घेतल्या आहेत. जर काही गोष्टी विशिष्ट कारणांसाठी होत असतील तर त्याची कारणीमिमांसा होणं गरजेचं आहे. सुव्यवस्थेसाठी मुख्यमंत्री आणि राज्यपाल यांच्यात समन्वय असायला हवा. अशाप्रकारे नामनिर्देशित जागा अनिश्चित काळासाठी रिकाम्या ठेवता येणार नाहीत.’ असे त्यांनी स्पष्ट केले आहे.
तर यावर 12 राज्यपाल नियुक्त सदस्यांची नियुक्ती करताना राज्यपाल अधिकाराचा गैरवापर करत असल्याचा आरोप राष्ट्रवादीचे नेते नवाब मलिक यांनी केला आहे. तर, राज्यपालांनाच सदस्य नियुक्तीचा अधिकार असल्याचे स्पष्ट झाले. त्यामुळे नियुक्ती कधी करायची याचा निर्णय राज्यपालच घेतील. त्यांच्यावर विरोधकांनी दबाव आणू नये, असं विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते प्रविण दरेकर यांनी आता केला आहे. काही वेळापूर्वी प्रविण दरेकर यांनी पत्रकारांशी सवांद साधला.
यावेळी बोलताना ते म्हणाले कि, ‘राज्यपालांना त्यांचे अधिकार माहीत आहेत. न्यायालयाने राज्यपालांना वेळेची मर्यादा दिली नसून, राज्यपालांना आमदार नियुक्तीचे अधिकार आहेत त्यामुळे नियुक्ती कधी करायची हे राज्यपाल ठरवतील व योग्य तोच निर्णय घेतील त्यामुळे विरोधकांनी टीका न करता राज्यपालांवर दबाव आणू नये,’ असे त्यांनी स्पष्ट केले आहे.
महत्त्वाच्या बातम्या
- ‘मराठा समाज आता कोणतीच टोलवाटोलवी सहन करणार नाही’, राणा पाटलांचे मुख्यमंत्र्यांना पत्र
- ‘महिलेला न्याय मिळवण्यासाठी जीवच द्यावा लागेल का ?’; चित्रा वाघ यांचा मुख्यमंत्र्यांना संतप्त सवाल
- ट्विटरनंतर आता राहुल गांधींचे इन्स्टाग्राम खातेही होणार बंद?
- ‘शरद पवारांनी राष्ट्रवादी स्थापन केल्यानंतर महाराष्ट्रात जातीयवाद वाढला’, राज ठाकरेंचा गंभीर आरोप
- ‘राजीव गांधींनी पवारांना ओळखून कधीच जवळ केलं नाही, पण राहूल गांधी तेवढे परिपक्व नाहीत’
