Share

‘राज्यपालांच्या सगळं लक्षात आहे, फक्त ते आमदारांच्या यादीचे विसरलेत’, ‘त्या’ पत्रावरून राऊतांचा टोला

Published On: 

🕒 1 min read

मुंबई : भाजप नेते विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी केलेल्या मागण्यांवर कार्यवाही करण्याच्या सूचना करणारं पत्र राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना लिहिलं आहे. हे पत्र सोशल मीडियावर व्हायरल झाल्यावर राजकीय वर्तुळात चर्चा सुरू झाली आहे. कोश्यारी यांनी पत्राद्वारे मुख्यमंत्र्यांना काही गोष्टींची आठवण करून दिली आहे. त्यावरून शिवसेना नेते तथा खासदार संजय राऊत यांनी टीका केली आहे.

एका वृत्तवाहिणीशी संवाद साधताना ते म्हणाले की, ‘राज्यपालांना आम्हाला आठवण करून द्यायची गरज काय आहे? आम्हीही त्यांना १२ आमदारांच्या यादीचे स्मरण करून देत आहोत. यादी तुमच्याकडे पडली आहे त्यावर सही करा. ते कसे काय आठवत नाही हे लक्षात येत नाही ? बाकी सगळं आठवणीत आहे, पण यादीचे मात्र विस्मरण होते’, असा चिमटा राऊत यांनी काढला आहे.

राज्यपालांना ‘हे’ माहीत असायला हवे
राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रवक्ते नवाब मलिक यांनीही राज्यपालांच्या पत्रावर प्रतिक्रिया दिली आहे. ‘ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाबाबत राज्यपालांनी पत्रात उल्लेख केला आहे. मात्र सुप्रीम कोर्टाने ओबीसी आरक्षण रद्द केलं आहे. कोर्टाच्या आदेशावरून ही परिस्थिती निर्माण झालेली आहे. राज्याच्या निर्णयामुळे नाही हे राज्यपालांना माहीत असायला हवे होते, असा टोलाही मलिक यांनी लगावला आहे.

तर यापेक्षा वाईट काहीच नाही,
ओबीसी राजकीय आरक्षणाबाबतचा सुप्रीम कोर्टाचा निकाल आणि निर्णय याबाबत राजभवनचे अधिकारी राज्यपालांना माहिती देत नसतील तर यापेक्षा वाईट काहीच नाही, अशा शब्दात मलिक यांनी राज्यपालांच्या पत्रावर नाराजी व्यक्त केली आहे. तसेच राज्यपालांनी मुख्यमंत्र्यांना लिहिलेले पत्र राजकीय उद्देश ठेवून लिहिल्याचा आरोपही त्यांनी केला.

राज्यपालांनी काय म्हटले होते पत्रात?
राज्यपालांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना लिहिलेल्या पत्रात महत्वाच्या तीन मुद्दयांवर लक्ष वेधले आहे. यामध्ये त्यांनी अधिवेशनाचा कालावधी वाढवावा, अशी प्रमुख मागणी देखील केली आहे. राज्याचे पावसाळी अधिवेशन हे ५ आणि ६ जुलै रोजी होत असून, हा कालावधी वाढवावा अशी मागणी राज्यपालांनी केली आहे. तसेच दुसरा महत्वाचा मुद्दा राज्यपालांनी आपल्या पत्रात म्हटला आहे. तो म्हणजे विधानसभा अध्यक्ष पद लवकरात लवकर भरावे. तर तिसरा मुद्दा ओबीसी आरक्षण प्रलंबित असल्यामुळे या परिस्थितीत स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणूक घेऊ नये, असे राज्यपाल म्हणाले.

महत्त्वाच्या बातम्या

बातम्यांसाठी YouTube चॅनेल Subscribe करा

Subscribe Now

Join WhatsApp

Join Now
Author Profile

🕘 संबंधित बातम्या

Maharashtra Desha

महाराष्ट्र देशा App डाउनलोड करा

ताज्या बातम्या सर्वात आधी — Notifications सकट!

★★★★★ 4.8 (12K+ reviews)
🔔 Breaking Alerts 📖 Offline वाचा 🎙️ Audio News 📺 Live TV

FREE पूर्णपणे मोफत — कोणतेही Subscription नाही
📲
     App वर बातम्या जास्त मजेत वाचा! Notification मिळवा • Offline वाचा
🚀 आत्ताच Download करा — Free!