नवी दिल्ली:- केंद्र सरकारच्या जाचक नव्या कृषी कायद्यांविरोधात राजधानीच्या सीमेवर शेतकऱ्यांचं गेल्या 47 दिवसांपासून आंदोलन सुरु आहे. आज आंदोलक आणि कृषी कायद्यांशी संबंधित सर्व प्रकरणांवर सुप्रीम कोर्टात सुनावणी पार पडणार आहे. वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण आणि दुष्यंत दवे शेतकऱ्यांची बाजू कोर्टात मांडणार आहेत. केंद्र सरकार आणि शेतकरी संघटनांमध्ये आतापर्यंत अनेक बैठकी पार पडल्या. परंतु, या बैठकींमध्ये शेतकरी आंदोलनावर कोणताही तोडगा निघाला नाही. सुप्रीम कोर्टात या प्रकरणाची शेवटची सुनावणी 17 डिसेंबर रोजी पार पडली होती.
शेतकरी संघटना आणि मोदी सरकारमध्ये 8 व्या फेरीतील बैठकही निष्फळ ठरली. त्यामुळे शेतकरी आंदोलन सुरुच राहणार असल्याचं स्पष्ट झालंय. उलट आंदोलक शेतकऱ्यांनी सरकारला माघार घ्यावीच लागेल, आम्ही मोकळे हात घेऊन जाणार नाही, अस स्पष्ट केलंय. आता शेतकरी आणि सरकारमधील पुढील बैठक 15 जानेवारी रोजी होणार आहे.
भारतीय किसान युनियनचे अध्यक्ष नरेश टिकैत यांनी शेतकरी आंदोलनाची भूमिका स्पष्ट केलीय. ते म्हणाले, शेतकरी आता मागे हटणार नाही आणि रिकाम्या हाती परतही जाणार नाही. आंदोलक शेतकऱ्यांनी आज कुस्तीचंही आयोजन केलं. यातून शेतकरी सरकारला संदेश देत आहेत का? असा सवाल केला असता ते नरेश टिकैत म्हणाले, कुस्ती खेळणं हा आमचा ग्रामीण खेळ आहे. यातून सरकारला काय संदेश देणार? सरकारला तर आपलं स्वतःचं काही दिसेना. सरकारसोबत आमची कोणतीही चर्चा नाही. जर सरकारला शेतकऱ्यांसोबत चर्चा करायची नसेल तर ती त्यांची इच्छा आहे.
महत्वाच्या बातम्या
- काळजी करू नका केंद्राची वाट न पाहता पोल्ट्री उद्योगाला हात देण्यात येईल – सुनील केदार
- मराठा आरक्षणासंदर्भात आज नवी दिल्लीत वकिलांची बैठक
- काम कसे करायचे हे घरबशा मुख्यमंत्र्यांना सांगा,सल्ल्याची गरज त्यांना जास्त आहे : भातखळकर
- आसामच्या आगामी विधानसभा निवडणुकीत भाजपला रिपब्लिकन पक्षाचा पाठिंबा
- धक्कादायक: ‘बर्ड फ्लू’मुळेच दगावल्या परभणीतील 800 कोंबड्या
