सहकार मंत्रालय सुरु करून सरकार करतंय शेतकऱ्यांचा विश्वास जिंकण्याचा प्रयत्न

मुंबई : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मंत्रिमंडळाचा विस्तार केला. त्यात 43 नव्या मंत्र्यांचा समावेश केला. हा समावेश करताना जुन्या 12 मंत्र्यांना मंत्रिमंडळातून डच्चू देण्यात आला आहे. नव्या चेहऱ्यांसह मोदी पुन्हा एकदा कामाला लागले आहेत. या बदलाचे सर्वस्तरातून कौतुक होत आहे.या मंत्रिमंडळ विस्ताराच्या आधी केंद्राने सहकार मंत्रालय स्थापन केले असून या मंत्रालयाचा कारभार आता गृहमंत्री अमित शाह सांभाळणार आहेत.

सहकाराच्या जोडीने राजकारण विकसित झाल्यानंतर सहकार चळवळ राजकारणाचा अड्डा होण्यास प्रारंभ झाला. त्यातून मग सहकार चळवळीची हळूहळू वाताहत होण्यास सुरुवात झाली. सहकारी संस्थांचा वापर राजकीय फायद्यासाठी करण्याचा एक पॅटर्न विकसित होऊ लागला. हे दोष दूर करण्यासाठी आणि देशातील सहकार चळवळीला बळकट करण्यासाठी तसेच त्याची पाळेमुळे अधिक खोलवर रुजवण्यासाठी स्वतंत्र सहकार मंत्रालयाची निर्मिती करण्यात आली आहे.

या मंत्रालयाचे सहकारातून समृध्दीकडे हे उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आले आहे. या मंत्रालयाला स्वतंत्र प्रशासन, कायदेशीर व धोरणात्मक आराखडा असेल. शेतकऱ्यांच्या सबलीकरणासाठीही हे मंत्रालय महत्वाचं ठरणार असल्याने या निर्णयाला महत्व प्राप्त झाले आहे. देशातील सहकार चळवळ अधिक बळकट करण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे हे पाऊल महत्वाचे ठरणार आहे.

सहकार क्षेत्राला अधिक बळकट करण्याच्या दृष्टीने गृहमंत्री अमित शहा यांना या मंत्रालयाची जबाबदारी देण्यात आली आहे. त्यांनी गुजरातमध्ये सहकार क्षेत्रात भरीव काम केले आहे. तसेच पक्षाच्या सहकार कार्यकारिणीचेही ते पदाधिकारी राहिले आहेत. सहकाराचा अनुभव असलेल्या व्यक्तीकडेच हे खाते असल्याने सहकारामध्ये नवे प्रयोग होणे आता शक्य होणार आहे.

अमित शाह हे अहमदाबाद जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या अध्यक्षपदी होते, त्यामुळे सहकार चळवळीमध्ये नेमके कोणते बदल करायचे याची जाणीव शाह यांना आहे. तालुका ते राष्ट्रीय स्तरापर्यंत सहकारी चळवळीला गती देण्यासाठी शाह यांचा अनुभव महत्त्वाचा ठरणार आहे.माेदी सरकारच्या या निर्णयाचा उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड आणि पंजाबमध्ये हाेणाऱ्या विधानसभा निवडणुकीत तसेच २०२४च्या लाेकसभा निवडणुकीत भाजपला फायदा हाेऊ शकताे. नाराज शेतकऱ्यांचा विश्वास जिंकण्यासाठी या मंत्रालयाच्या माध्यमातून सकारात्मक पावले उचलण्यात येतील.

दरम्यान, हे खाते निर्माण करण्यामागे शेतकऱ्यांचे कल्याण हा मुद्दा असला तरीही राजकीय विचार करून देखील हे खाते निर्माण करण्यात आल्याचे दिसून येत आहे.महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक या तीन प्रमुख राज्यांमध्ये सहकारी चळवळींचा फार मोठा राजकीय प्रभाव आहे. या तीनपैकी केवळ महाराष्ट्रात भाजपाची सत्ता नाही. भाजपासाठी ही तिन्ही राज्ये फार महत्वाची असल्याने या नवीन खात्याच्या माध्यमातून सध्या सत्ता नसणाऱ्या महाराष्ट्रावरील राजकीय पकड अप्रत्यक्षपणे अधिक घट्ट करण्याचा भाजपाचा प्रयत्न राहणार आहे.

महत्वाच्या बातम्या

• ‘अजित पवारांनी शिवस्मारकाचा प्रश्न मार्गी लावावा’, आ.विनायक मेटेंची मागणी
• बुडाखाली अंधार! भाजप आ.लक्ष्मण पवार यांचा नगरसेवकच निघाला वाळूमाफिया
• मराठवाड्यात दमदार पाऊस; पिके बहरणार, मशागतीच्या कामांना वेग येणार
• एकनाथ खडसेंची ईडीकडून तब्बल ९ तास कसून चौकशी; वकिलांनी दिली महत्वाची माहिती
• ‘कामाला लागा’; उद्धव ठाकरेंचे शिवसेनेच्या जिल्हाप्रमुखांना आदेश !