परभणी : परभणी शहर महानगरपालिका मधील शहर अभियंता परभणी यांना राज्य माहिती आयोग तसेच औरंगाबाद हायकोर्ट यांनी एका प्रकरणी 5 हजार रुपयांचा दंड लावण्यात आला आहे. हा दंड राज्य माहिती आयुक्त दिलीप धारुरकर यांच्या तसेच औरंगाबाद खडपीठाने आदेश दिले आहेत.
2017 या कालावधीमध्ये अर्जदार भूषण मोरे यांनी माहिती अधिकार कायदा 2005 अंतर्गत माहिती मागविली होती. याप्रकरणी जन माहिती अधिकारी यांनी अर्जदारास माहिती पुरविली नव्हती. उपायुक्त तथा प्रथम आपली अधिकारी महानगरपालिका परभणी यांनीही या प्रकरणी अर्जदारास सात दिवसाच्या आत माहिती पूरवावी असे आदेश दिले केले होते. त्यानंतरही माहिती अधिकारी यांनी आदेशाची दखल घेतलेली नव्हती. यामुळे अर्जदाराने खंडपीठ औरंगाबाद माहिती आयोगाकडे एक अपील दाखल केले होते त्या आपिला वरही आयुक्त यांनी माहिती तात्काळ देण्याचे आदेश काढले होते.
एक महिन्यानंतरही अर्जदारास कोणतीही माहिती मिळाली नाही. यामुळे जनमाहिती अधिकारी यांच्या विरोधात अर्जदार यांनी माहिती आयुक्त यांच्याकडे एक तक्रार केली तक्रारीची माहिती आयोग गंभीर दखल घेतली. संबंधित जन माहिती अधिकारी यांनी विहित मुदतीत कारवाई न केल्यामुळे माहिती अधिकाराचा भंग केल्यामुळे जन माहिती अधिकारी यांना दंड का करण्यात येऊ नये अशी नोटीस देऊन तीस दिवसांच्या आत खुलासा करावा असे सांगितले होते. तर यावरही कोणताही खुलासा न करता शहर अभियंता यांनी कोणतीही कारवाई केली नाही. यामुळे राज्य माहिती आयोगाने आपल्या अधिकारानुसार शहर अभियंता परभणी शहर महानगरपालिका यांनाया प्रकरणात पाच हजार रुपयाची अंतिम दंड लावण्याचा निर्णय घेतला. या आदेशावर दिलीप धारूरकर (राज्य माहिती आयुक्त) खंडपीठ औरंगाबाद यांची स्वाक्षरी आहे.
महत्त्वाच्या बातम्या
- वाईट सुरुवातीनंतरही भारतीय संघ कसा उभारतोय मोठी धावसंख्या
- पांड्याला गोलंदाजी न देण्याचं कारण ऐकून सेहवाग कोहलीवर भडकला
- निष्काळजीपणा भोवणार ; महाराष्ट्र पुन्हा लॉकडाऊनच्या उंबरठ्यावर ?
- फुकटात मंत्रिपद मिळालंय, म्हणून आव्हाडांची वळवळ सुरु आहे – राणे
- शेतकऱ्यांची वीज तोडली;भाजपा आमदाराने वीज कंपनीच्या अभियंत्याला दोरीने बांधलं
