औरंगाबाद : शिक्षक पात्रता परीक्षेलाच (टीईटी- टिचर एलिजिबिलीटी टेस्ट) आव्हान देणाऱ्या व उत्तीर्ण होण्यासाठी मुदत वाढीची मागणी करणाऱ्या ८९ रिट याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्या. एस. व्ही. गंगापूरवाला व न्या. श्रीकांत कुलकर्णी यांनी फेटाळल्या. या निर्णयामुळे शिक्षक पात्रता परीक्षा न दिलेले प्राथमिकचे शिक्षक अपात्र ठरणार आहेत.
यासंदर्भात सागर बहिरे व इतर अशा ८९ रिट याचिका औरंगाबाद खंडपीठात दाखल झालेल्या होत्या. याचिकांनुसार भारत सरकारच्या शिक्षण हक्क कायद्यान्वये (आरटीई) शिक्षक पात्रता परीक्षा देणे बंधनकारक आहे. परीक्षा उत्तीर्ण होण्यासाठी शिक्षकांना वेळोवेळी मुदतवाढ देणयात आली होती. मात्र काही शिक्षकांनी परीक्षा देण्यासाठी वेळोवेळी मुदतवाढ मागितली. ३१ मार्च २०१९ पर्यंत टीईटी न दिलेल्या शिक्षकांना मुदतवाढ देण्यात आली होती. त्यानंतरही आणखी मुदतवाढ मागण्यासाठी आणि टीईटी परीक्षेलाच आव्हान देणाऱ्या याचिका खंडपीठात दाखल झाल्या होत्या.
याशिवाय महाराष्ट्र शासनानेही शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण होण्यासाठी मुदतवाढ दिली. मात्र, ३१ मार्च २०१९ ही शेवटची तारीख परीक्षा उत्तीर्ण होण्यासाठी असेल, त्यानंतर कुठलीही मुदतवाढ मिळणार नाही, असे शासनानेही स्पष्ट केले. यासंदर्भाने आदेशही काढण्यात आला होता. या नाराजीतून अनेक शिक्षकांनी खंडपीठात रिट याचिका दाखल केल्या होत्या. या प्रकरणात अंतरिम स्थगिती देण्यात आली होती. ज्याची मुदत अंतिम निकालापासून चार आठवडे राहील. मुदत संपताच आपोआप अंतरिम स्थगिती संपुष्टात येईल, असे ४४ पानी निकाल पत्रात म्हटले आहे. या प्रकरणाची सुनावणी २३ एप्रिल २०२१ रोजी पूर्ण झाल्यानंतर निकाल राखून ठेवण्यात आला होता. ११ जून रोजी न्या. गंगापूरवाला व न्या. कुलकर्णी यांनी निकाल दिला. या प्रकरणात सहायक सरकारी वकील ए. आर. काळे यांनी काम पाहिले.
महत्त्वाच्या बातम्या
- न्यूझीलंडविरुद्धच्या सामन्याआधी कर्णधार विराटाचे मोठे वक्त्यव्य, म्हणाला…
- वैजापूरात राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या सभापतींसह, तीन संचालकांना ‘या’ कारणामुळे नोटीसा, राजकीय वर्तुळात खळबळ!
- सुपर न्यूमररी ते युवकांवरील गुन्हे; मराठा आरक्षणाच्या बैठकीनंतर राज्य सरकारची महत्वाची भूमिका !
- आदित्य ठाकरेंच्या पुढाकाराने मुंबई, पुणे, नागपूरसह औरंगाबादचा रेस टू झिरो मोहिमेत सहभाग!
- …जेव्हा गँगस्टर नातीला खेळवतो! अरुण गवळीचा फोटो होतोय व्हायरल
