🕒 1 min read
बीड : राज्यात सुरु असलेला एसटी कर्मचाऱ्यांचा संप चिघळत चालला आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने संप न करण्याचे स्पष्ट आदेश देऊनही एसटी कर्मचारी संपावर ठाम आहेत. आज सकाळी पुन्हा यासंदर्भात सुनावणी पार पडली. कामगारांच्या मागण्यांवर चर्चा करण्यासाठी राज्य सरकार अभ्यास समिती स्थापन करणार आहे. आज दुपारी समितीचा जीआर जारी करण्यात येणार आहे. मात्र, एसटी कर्मचारी संघटना संपावर ठाम आहेत. राज्य सरकारकडून जोपर्यंत लिखित स्वरुपात येत नाही तोपर्यंत संप सुरुच ठेवण्याची भूमिका एसटी कामगार संघटनांनी घेतली आहे.
दरम्यान, राज्य सरकारने एसटी कर्मचाऱ्यांबाबत यापुढे रडीचा डाव खेळता कामा नये. कोर्टाच्या आडून कायदेशीर अडचणी निर्माण करणे व पोलिसांच्या आडून गुंडगिरी करणे हे सरकारला शोभत नाही. एसटी कर्मचाऱ्यांना अंधारमय दिवाळी साजरी करायला लावणे राज्य सरकारला नक्कीच शोभत नाही. एसटी महामंडळाच्या कर्मचाऱ्यांची शासकीय सेवेत सामील करण्याबाबतची मागणी अत्यंत रास्त असून शासनाने हा प्रश्न सोडवावा, अशी मागणी आमदार विनायक मेटे यांनी केली.
एसटी महामंडळाचे शासनात विलगीकरण करण्यात यावे या प्रमुख मागणीसाठी बीड जिल्ह्यातील एसटी महामंडळाच्या कर्मचाऱ्यांनी गेल्या दोन दिवसापासून बेमुदत संप व ठिय्या आंदोलन पुकारले असून शिवसंग्रामचे राष्ट्रीय अध्यक्ष तथा विधान परिषद सदस्य विनायकराव मेटे यांनी संपाच्या ठिकाणी प्रत्यक्ष जाऊन भेट दिली व कामगारांशी संवाद साधला. त्यानंतर पत्रकारांशी मेटे बोलत होते.
ते म्हणाले, शिवसंग्राम एसटी कर्मचाऱ्यांच्या न्याय मागण्यांसाठी कायम सोबत राहील. परिवहन मंत्री अनिल परब यांना हे खाते झेपत नाही. इतर व्यापामुळे एसटी कर्मचाऱ्यांच्या संपाबाबत त्यांना वेळ मिळत नाही, किमान मुख्यमंत्र्यांनी तरी एसटी कर्मचाऱ्यांना वाऱ्यावर न सोडता त्यांचा प्रश्न सोडवावा, अशी मागणी मेटेंनी केली.
महत्वाच्या बातम्या
- ‘सध्याची अवस्था म्हणजे मंत्री तुपाशी अन् कर्मचारी उपाशी’
- एसटी संपाबाबत हायकोर्टाच्या आदेशानंतर राज्य सरकारने घेतला ‘हा’ महत्त्वाचा निर्णय
- केंद्र सरकारने समीर वानखेडेचा देखील वापर केला हे येत्या काळात स्पष्ट होणार- नाना पटोले
- ‘परमबीर सिंग यांना बेपत्ता करण्याचं काम मोदी सरकारने केलं’, नाना पटोलेंचा हल्लाबोल
- आग प्रतिबंधक सुविधांसाठी २१७ कोटींची गरज- राजेश टोपे
बातम्यांसाठी YouTube चॅनेल Subscribe करा
Subscribe Now
