पुणे : पुण्यातील एका पत्रकारचा रुग्णालयात घेऊन जाण्यासाठी रुग्णवाहिका उपलब्ध न झाल्याने त्याचे दुर्देवी निधन झाले. पुण्याचे माजी महापौरांना देखील पुणे प्रशासनाच्या गलथान कारभारामुळे आपला जीव गमवावा लागला. मृत्यू नंतरही त्यांचा त्रास कमी झाला नव्हता तर त्यांनंतर अंत्यसंस्कार करण्यासाठी सुद्धा त्यांना जागा उपलब्ध होत नव्हती.
राज्य सरकार , पुणे प्रशासन यांच्याकडून कोरोना रुग्णांना योग्य सुविधा नाहीत. या असुविधेचा यांच्या सारखे अनेक जण बळी ठरले आहेत. या प्रकरणात ज्यांनी हलगर्जीपणा केला त्यांच्यावर मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल केला पाहिजे अशी मागणी सर्वच स्तरातून होत आहे. यावेळी पुण्याचे विभागीय आयुक्त सौरभ राव यांना रुग्णांच्या मृत्यूस कारणीभूत ठरलेल्या पुण्यातील जंबो कोविड सेंटरवर फौजदारी कारवाई करा अशी मागणी करणारे पत्र विजय कुंभार यांनी लिहिले आहे.
मोहटादेवीच्या आशीर्वादानेच मी आमदार झालो- आ.निलेश लंके
यात ते लिहितात की , ‘पुण्यातील जंबो कोविड सेंटरचा अखेर प्रशासनाने जबरदस्तीने ताबा घेतला असला तरी बर्याच प्रश्नांची उत्तरं मिळणे अद्याप बाकी आहे. पांडुरंग रायकर पत्रकारासह काही रुग्णांचा मृत्यू झाल्यानंतर हे पाउल उचलण्यात आले असले तरी या मृत्युंना जबाबदार कोण ? याही प्रश्नाचे उत्तर मिळाले पाहिजे आणि दोषींवर फौजदारी कारवाई देखील झाली पाहिजे.
पालघर जिल्ह्यात पुन्हा जाणवले तीन भूकंपाचे धक्के; दोन वर्षात ५४ धक्के, भूकंपाचं सत्र सुरू…
मुळात जम्बो कोविड सेंटर चालविण्याचा ठेका मिळालेली ही कंपनी कोण आहे ? या कंपनीचं नेमकं नाव काय आहे? पीएमआरडीए ने दिलेल्या वर्क ऑर्डर मध्ये या कंपनीचे नाव लाईफलाईन हॉस्पिटल सर्विसेस असे आहे तर ईव्हॅल्यूएशन शीट मध्ये हे नाव लाईफ लाईन हॉस्पिटल मॅनेजमेंट सर्व्हिसेस आहे. आता कारवाई करण्याची वेळ आल्यानंतर कुणावर कारवाई केली जाणार आहे?
‘हे’ आहेत पुण्यातील ५ सर्वाधिक कोरोना रुग्ण आढळलेले क्षेत्रीय कार्यालये
तसेच कंपनी नेमकी काय आहे ? पब्लिक लिमिटेड कंपनी, प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनी, पार्टनरशिप फर्म , प्रोप्रायटर संस्था की विश्वस्त संस्था ? नेमक आहे काय ? या संस्थेचे मालक भागीदार/ सभासद कोण आहेत? या संस्थेला अशा कामाचा किती अनुभव आहे. कंपनीला देण्यात आलेल्या वर्क ऑर्डरमध्ये त्यांचा फोन किंवा ईमेल आढळून येत नाही. करोडो रुपयांचं कंत्राट मिळालेल्या या कंपनीची इंटरनेटवर काही माहिती मिळत नाही.मग ही कंपनी आली कुठून आणि आणली कुणी?
वर्क ऑर्डर वरून २४ ऑगस्टला या कंपनीला कोविड सेंटरसाठी डॉक्टर- नर्सेस वगैरे पुरवण्याचे आदेश देण्यात आले. २५ ऑगस्टला कंपनीने हे सर्व मनुष्यबळ पुरवणे आवश्यक होते. एका दिवसाच्या आदेशावर आवश्यक ते मनुष्यबळ पुरवणे शक्य असतं का ? आणि असेल तर तर कंपनीची ही गुणवत्ता कुणी तपासून बघितली होती? असं मनुष्यबळ गोडाउन मध्ये ठेवलेले असते का? की आले आदेश आणि केला पुरवठा?
या कंपनीच्या मनष्याबळासाठी पंचतारांक़ीत हॉटेल मध्ये रहाण्याची व तशाच स्वरूपाच्या हॉटेलमधून नास्टा आणि भोजनाची सुविधा पीएमआरडीएने करावयाची होती आणि अशा मनुष्यबळाची संख्या संबधित कंपनीने ७ दिवस आधी कळवायची होती . ती जर कंपनीने कळवलेली नसेल तर सेंटर चालवण्यासाठी आवश्यक ते मनुष्यबळ उपलब्ध नाही हे माहित असताना रुग्ण का दाखल करून घेण्यात आले? आणि अशा पद्धतीने दाखल करून घेण्यात आलेले रुग्ण दगावले असतील तर त्याची जबाबदारी कुणाची?
पांडुरंग रायकर या पत्रकाराला अँम्ब्यूलन्स उपलब्ध झाली नाही म्हणून त्याचा मृत्यू झाला ही बाब पटणारी नाही. त्याच्या मृत्यूबाबत कंपनीने दिलेल्या अहवालाच्या आधारावर पुणे पालिकेने केलेला खुलासा बालीश आहे. मूळात या सेंटरवर ॲम्ब्यूलन्स का उपलब्ध नव्हती? अँब्युलन्सची गरज पडूच नये इतकं हे सेंटर सुसज्जआहे का? तसेच या कोविड सेंटरपासून इतर मोठी सुसज्ज रुग्णालये अगदी १ ते ५ मिनिटांच्या अंतरावर आहेत ( रात्रीच्या वेळी त्याहीपेक्षा कमी वेळ) त्यांच्या स्वत:च्याही अँब्यूलन्स आहेत.
मग अँब्यूलन्स का उपलब्ध झाली नाही? शिवाय महाराष्ट्र इमर्जन्सी मेडिकल सर्विसेस ( १०८ नंबरच्या) मधील बहूतांश अँब्यूलन्स पुणे , मुंबई आणि ठाणे परिसरात तैनात आहेत. या सर्व अंब्यूलन्स त्या काळात काय करत होत्या? . त्या मिळवण्याचा प्रयत्न कुणी केला का? आणि नसेल तर का नाही केला?
याचा अर्थ या कंपनीला काम देताना आरोग्य विषयक व निविदा नियमावलीच्या अनेक तरतुदींचं उल्लंघन केलेले आहे हे स्पष्ट दिसत आहे.तसेच असं उल्लंघन अधिका-यांच्या सहमतीशिवाय शक्य नाही हेही उघड आहे. त्यामूळेच वरील कंपनीसह त्या कंपनीला काम देणारे सर्व अधिकारी जंबो कोविड सेंटरमध्ये पांडूरंग रायकरसह इतर रुग्णांच्या मृत्यूलाही जबाबदार आहेत.’
‘या बाबीचा विचार करून या सर्वांवर या रुग्णाच्या मृत्यूस कारणीभूत झाल्याचा ठपका ठवून त्यांच्यावर फौजदारी कारवाई करावी तसेच या कोविड सेंटरसंदर्भातील निविदा, करारनामे वगैरे सर्व माहिती तातडीने सार्वजनिक करावी’ , अशी विनंती देखील त्यांनी या पत्राद्वारे पुण्याच्या विभागीय आयुक्ताना केली आहे. आता यावर पुण्याचे विभागीय आयुक्त काय अॅक्शन घेतात हे बघणे महत्वाचे आहे.
बातम्यांसाठी YouTube चॅनेल Subscribe करा
Subscribe Now

