मुंबई : पावसाळी अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये जोरदार खडाजंगी सुरू आहे. अधिवेशनाच्या सुरुवातीलाच विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस आणि भाजप नेते सुधीर मुनगंटीवार यांनी ठाकरे सरकारला घेरण्याचा प्रयत्न केला. यावेळी सुधीर मुनगंटीवार राज्य सरकारच्या कारभारावर हल्लाबोल करत असताना सत्ताधारी पक्षातील काही नेत्यांनी त्यांना टोकण्याचा प्रयत्न केला.
दरम्यान, ओबीसी आरक्षणासाठीच्या इम्पिरीकल डाटा केंद्राकडून मिळावा यासंदर्भात एक प्रस्ताव आज मंत्री छगन भुजबळ यांनी मांडल्यानंतर तो सभागृहात मंजूर करण्यात आला. मात्र, हा ठराव मांडण्यात आल्यानंतर विरोधी पक्षाच्या सदस्यांनी अध्यक्षांच्या दालनात येऊन जोरदार घोषणाबाजी केली. तसेच अध्यक्षांचा माईकही ओढला. यावेळी धक्काबुक्की देखील झाली. तर, तालिका अध्यक्षांना शिवीगाळ केल्याचा आरोप देखील ठेवण्यात आला आहे.
यानंतर, सभागृह तहकूब करण्यात आले होते. याच पार्श्वभूमीवर संसदीय कार्यमंत्री अनिल परब यांनी भाजपच्या १२ आमदारांवर कारवाई म्हणून १ वर्षासाठी निलंबित करण्याचा ठराव मांडला होता. हा ठराव आवाजी मतदानाने सभागृहात मंजूर करण्यात आला आहे. या निलंबनानंतर भाजप नेते कामकाजावर बहिष्कार टाकत सभागृहातून बाहेर आले.
देवेंद्र फडणवीस यांनी माध्यमांशी संवाद साधताना राज्य सरकारच्या रचित षडयंत्र असून ओबीसी आणि मराठा समाजाच्या नेत्यांचा आवाज दाबला जात असल्याची टीका केली आहे. ‘वाद मिटवण्यासाठी व तालिका अध्यक्षांची गोंधळाबाबत क्षमा मागण्यासाठी आम्ही गेलो होतो. यावेळी सत्ताधारी शिवसेना पक्षाचे आमदार देखील तिथे आले. मात्र, आमच्या कोणत्याही आमदाराने शिवीगाळ केली नाही. समोरील पक्षातील लोकांनीच असंसदीय शब्द वापरले. या वादानंतर आम्ही गळाभेट घेत वाद मिटवला. तर, आशिष शेलार यांनी पक्षातर्फे तालिका अध्यक्ष भास्कर जाधव यांची माफी मागितली,’ असं भाष्य देवेंद्र फडणवीस यांनी केलं.
महाविकास आघाडी सरकारने विरोधकांचा आवाज दाबून सरकारला वाचवण्यासाठी हे षडयंत्र केलं आहे. त्यांना असं वाटतंय आमचे १२ आमदार निलंबित करून हे मजबूत होतील. मात्र हा त्यांचा गैरसमज आहे. या कारवाईचा आम्ही निषेध करतो, असं देखील फडणवीस म्हणाले आहेत.
कोणकोणत्या आमदारांचे निलंबन ?
गिरीश महाजन, आशिष शेलार, योगेश सागर, अभिमन्यू पवार, संजय कुटे, अतुल भातखळकर, पराग अळवणी, राम सातपुते, हरीश पिंपळे, नारायण कुचे, जयकुमार रावत, किर्तीकुमार बागडीया या आमदारांचा समावेश आहे. या आमदारांना पुढील एक वर्षासाठी विधानसभेच्या मुंबई किंवा नागपूरच्या एकाही कामकाज सहभाग घेता येणार नाही.
महत्वाच्या बातम्या
- ‘महाविकास आघाडी शासनाची दुर्दशा, शेतकऱ्यांना नाही उमेदीची आशा’; भाजपचा हल्लाबोल
- ‘पत्रकारांपासून पळ, अधिवेशनपासून पळ, असा पळपुटेपणा करणाऱ्यांनी आधी आपले मोड आणि फोड तपासावेत’
- ‘इम्पेरिकल डेटा केवळ राज्य सरकार गोळा करू शकते, ठराव फक्त दिशाभूल करण्यासाठी’
- श्रेय तुमचे, पण मोदींकडे चला आणि ओबीसी आरक्षणाचा प्रश्न मार्गी लावा, भुजबळांचे फडणवीसांना आवाहन
- ओबीसी आरक्षणासाठी केंद्राने इम्पेरिकल डेटा देण्यासाठीचा ठराव विधानसभेत मंजूर
बातम्यांसाठी YouTube चॅनेल Subscribe करा
Subscribe Now
