नवी दिल्ली: कोरोना संसर्ग रोखण्यासाठी केंद्र व राज्य सरकारने १६ जानेवारीपासून लसीकरणाला प्रारंभ केला. शहरात आजवर ११ हजार १८१ अधिकारी-कर्मचार्‍यांना कोरोना लस देण्यात आली आहे. २८ दिवसानंतर लसीचा दुसरा डोस सोमवारी (दि. १५) पासून देण्यास सुरुवात करण्यात आली आहे. दुसऱ्या टप्प्यात चांगला प्रतिसाद मिळत असल्याची माहिती आरोग्य विभागाने दिली आहे.
दरम्यान, भारताकडून शेजारील तसेच इतर राष्ट्रांना लस पुरविण्याच काम देखील सुरु आहे. मात्र यामुळे आपल्या देशातील लोक लसी पासून वंचित राहतील अशी चिंता व्यक्त करत गुरुवारी दिल्ली उच्च न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली. भारतात कोरोना लसीच्या पूर्ण क्षमतेचा वापर करण्यात आलेला नाही. त्या आधीच इतर देशांना लस पुरवण्यात येत आहे. त्यामुळे सर्वसामान्यांना लसीची वाट पहावी लाहात असल्या प्रकरणी दिल्ली उच्च न्यायालयाने केंद्र व दिल्ली सरकारसह भारत बायोटेक आणि सिरम इन्स्टिटय़ूटला नोटीस बजावली आहे.
न्यायाधीश, न्यायालय कर्मचारी तसेच वकिलांनाही ‘प्रंटलाईन वर्कर’ समजावे, जेणेकरून त्यांनाही प्राधान्याने लस टोचून घेता येईल, असे म्हणणे मांडणारी सुमोटो जनहित याचिका दिल्ली उच्च न्यायालयाने दाखल करून घेतली आहे. यासंदर्भात बुधवारी बार कौन्सिल ऑफ दिल्लीच्या अध्यक्षांनी न्यायालयाला पत्र लिहिले होते. या पत्राचे उच्च न्यायालयाने सुमोटो जनहित याचिकेत रूपांतर करून घेतले.
भारत बायोटेक, सिरम इन्स्टिटय़ूट या कोरोना लस उत्पादक कंपन्यांनी लस उत्पादनाच्या क्षमतेसंबंधी प्रतिज्ञापत्र दाखल करावे, तसेच केंद्र सरकारने लसीच्या वाहतुकीची क्षमता किती आहे? लसीकरणासाठी निकष ठरवण्यामागे कारण काय? याचे उत्तर द्यावे, असे निर्देश न्यायालयाने दिले. त्याचबरोबर दिल्ली सरकारला न्यायालय परिसरात लसीकरण केंद्र सुरू करण्याबाबत व्यवस्थेचा आढावा घेऊन प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यास सांगितले आहे.
महत्त्वाच्या बातम्या
- …म्हणून मराठवाड्यात सर्वच कोविड सेंटरवर महिला सुरक्षा रक्षकांच्या नेमणूकीचा निर्णय
- आरक्षण मिळत नाही तोपर्यंत ठिय्या आंदोलन सुरूच राहणार; आंदोलकांचा पवित्रा
- गॅस दरवाढीचा निषेध; महिलांनी पंतप्रधान मोदींना पाठवल्या गोवऱ्या
- कोरोनाचा धोका वाढला : औरंगाबादेत सलग तिसऱ्या दिवशी रुग्णसंख्या तिनशेपार
- कोरोनामुळे यंदा वेरूळ येथील महाशिवरात्रीची यात्रा रद्द, भाविकांनी घरूनच घेण्याचे आवाहन
