…अशा प्रकारचे निलंबन मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्र्यांच्या मान्यतेशिवाय होऊ शकत नाही- देवेंद्र फडणवीस

पणजी : राज्यातील १२ भाजप आमदारांच्या निलंबनाबाबत हायकोर्टाने मोठा निर्णय दिला आहे. वर्षभरासाठी निलंबित करण्यात आलेल्या सर्व १२ आमदारांचे निलंबन सुप्रीम कोर्टाने रद्द केले आहे. एकीकडे भाजपकडून या निर्णयाचे स्वागत करण्यात येत असून दुसरीकडे सुप्रीम कोर्टाचा हा निर्णय महाविकास आघाडी सरकारसाठी धक्का असल्याचे बोलले जात आहे. याच पार्श्वभूमीवर विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस(Devendra Fadanvis) यांनी पणजीमध्ये पत्रकार परिषदेत घेत सुप्रीम कोर्टाच्या निकालावर प्रतिक्रिया दिली आहे.

यावेळी बोलत असतांना देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की,‘नावं ठरवून, जे लोकं यात नाहीत त्यांनाही यात टाकून, जे जास्त विरोध करत आहेत, त्यांचे निलंबन करण्यात आले आहे. यावर माझे स्पष्ट मत आहे की,अशा प्रकारचे निलंबन मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, संसदीय कामकाज मंत्री, वरिष्ठ मंत्री या सगळ्यांच्या मान्यतेशिवाय होऊ शकत नाही. त्यामुळे हे सगळेच याला जबाबदार आहेत’, असे फडणवीस म्हणाले आहेत. तसेच ज्यांनी ही कारवाई केली, त्यांनी या १२ आमदारांच्या मतदारसंघातल्या नागरिकांची बिनशर्त माफी मागितली पाहिजे, असेही ते म्हणाले.

दरम्यान, विधानसभा अध्यक्षांच्या दालनात गोंधळ घातल्याने तसेच शिवीगाळ केल्याने आणि तालिका अध्यक्ष भास्कर जाधव यांच्या अंगावर धावून गेल्याप्रकरणीया १२ आमदारांचे (suspension of 12 BJP MLAs) ५ जुलै २०२१ रोजी निलंबन करण्यात आले होते. या १२ आमदारांमध्ये आशिष शेलार, अभिमन्यू पवार, गिरीश महाजन, पराग अळवणी, अतुल भातखळकर, संजय कुटे, योगेश सागर, हरीश पिंपळे, जयकुमार रावल, राम सातपुते, नारायण कुचे, बंटी भांगडिया यांचा समावेश आहे.

महत्वाच्या बातम्या:

• “लोकशाहीविरोधी, बेकायदा, अवैध, असमर्थनीय प्रकार लोकशाहीत कधीच खपवून घेतले जात नसतात”

• ‘ठाकरे सरकारने अहंकारमुळे…’; आशिष शेलारांचा घणाघात

• नितेश राणे कोर्टात शरण; आता सोमवारी होणार सुनावणी

• “…हा सत्याचा विजय”, सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयावर जे.पी.नड्डा यांची प्रतिक्रिया

• वाईन विक्रीला वाव मिळाल्यास शेतकऱ्यांच्या उत्पादनाला भाव मिळेल- विनायक राऊत