🕒 1 min read

दिल्ली : राज्यासह देशभरात गेल्यावर्षी पासून कोरोनाने हाहाकार माजवला आहे. गेल्या वर्षाच्या अखेरीस जनजीवन सुरळीत होत असतानाच यावर्षाच्या सुरुवातीला पुन्हा एकदा कोरोनाने थैमान घातला आहे. देशातील अनेक भागांमध्ये स्थिती गंभीर झाली असून रुग्णालयांमध्ये बेड्स, ऑक्सिजन, रेमडेसिवीर व इतर औषधे यांचा मोठा तुटवडा निर्माण झाला आहे.

केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी कोरोना आटोक्यात येण्यासाठी तसेच ऑक्सिजन व व्हेंटीलेटर्सचा तुटवडा कमी करण्यासाठी पुढाकार घेतला आहे. त्यामुळे मोदी सरकारमधील सर्वात कार्यक्षम मंत्री म्हणून ओळख असलेल्या नितीन गडकरींकडेच कोरोना लढाईची सूत्रे सोपवावीत अशी मागणी केली जात आहे. भाजप नेते आणि खासदार सुब्रमण्यम स्वामी यांनी देखील, ‘कोरोना संकटात पीएमओ कामाचे नसून नितिन गडकरी यांच्याकडे ही जबाबदारी सोपवावी,’ अशी मागणी केली होती.

दरम्यान, कोरोना थोपवण्यासाठी केंद्र सरकारकडील उपाय-योजना व देशातील सद्यस्थिती वरून सर्वोच्च न्यायालयाने मोदी सरकारवर ताशेरे ओढले आहेत. यावरून सुब्रमण्यम स्वामी यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना घरचा आहेर दिला आहे. गडकरींकडे सूत्रे सोपवण्याची मागणी मोदींनी मान्य केली असती, तर ही वेळ आलीच नसती, अशी टिपण्णी स्वामींनी केली आहे.

If Modi had listened to my Gadkari proposal, the Coronavirus war would have remained within the Government framework. Now SC has appointed a Committee which proposal the SG surrendered to—on instruction ( usually from HM). In a democracy this is a vote against Govt

— Subramanian Swamy (@Swamy39) May 9, 2021

‘देशात करोना स्थिती बिकट होत चालली आहे. यामुळे कोरोनाविरोधी लढाईची सूत्रे नितीन गडकरींच्या हातात द्यायला हवी, असा प्रस्ताव मी दिला होता. हा प्रस्ताव स्वीकारला असता तर आज कोरोनाची स्थिती सरकारच्या चौकटीत राहिली असती. पण आता देशातील कोरोनाच्या स्थितीवर सुप्रीम कोर्टाने समिती नेमली आहे. सॉलिसिटर जनरल कोर्टाला शरण गेले आहेत. आधी गृहमंत्रालय आदेश देत होतं. आता सरकारला सुप्रीम कोर्टाचं ऐकावं लागणार आहे. लोकशाही देशात हा एक प्रकारे सरकारचा पराभव आहे,’ अशी गंभीर टीका सुब्रमण्यम स्वामी यांनी केल्यामुळे आता राजकीय क्षेत्रात चर्चांना उधाण आलं आहे.

महत्त्वाच्या बातम्या 

• अवघ्या ‘दिडशे रुपया’त पार पडलं ‘या’ अभिनेत्याचं लग्न
• 2021-22 मध्ये गहू खरेदीत गेल्या वर्षीच्या तुलनेत 49 टक्के वाढ; रावसाहेब पाटील दानवे यांची माहिती
• फुले, शाहू, आंबेडकरांचे नाव घ्यायचे आणि मागासवर्गीयांचा बळी द्यायचा, हा कसला सामाजिक न्याय ?
• ‘बंगाल जिंकण्याच्या आग्रहामुळे देश उद्ध्वस्त’, ममतांचा मोदींवर हल्लाबोल
• ‘मुंबई आणि महाराष्ट्राची आजची अवस्था पाहता ते कौतुक करतील, याची सुतराम शक्यता नाही’

🕒 1 min read

दिल्ली : राज्यासह देशभरात गेल्यावर्षी पासून कोरोनाने हाहाकार माजवला आहे. गेल्या वर्षाच्या अखेरीस जनजीवन सुरळीत होत असतानाच यावर्षाच्या सुरुवातीला पुन्हा एकदा कोरोनाने थैमान घातला आहे. देशातील अनेक भागांमध्ये स्थिती गंभीर झाली असून रुग्णालयांमध्ये बेड्स, ऑक्सिजन, रेमडेसिवीर व इतर औषधे यांचा मोठा तुटवडा निर्माण झाला आहे.

केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी कोरोना आटोक्यात येण्यासाठी तसेच ऑक्सिजन व व्हेंटीलेटर्सचा तुटवडा कमी करण्यासाठी पुढाकार घेतला आहे. त्यामुळे मोदी सरकारमधील सर्वात कार्यक्षम मंत्री म्हणून ओळख असलेल्या नितीन गडकरींकडेच कोरोना लढाईची सूत्रे सोपवावीत अशी मागणी केली जात आहे. भाजप नेते आणि खासदार सुब्रमण्यम स्वामी यांनी देखील, ‘कोरोना संकटात पीएमओ कामाचे नसून नितिन गडकरी यांच्याकडे ही जबाबदारी सोपवावी,’ अशी मागणी केली होती.

दरम्यान, कोरोना थोपवण्यासाठी केंद्र सरकारकडील उपाय-योजना व देशातील सद्यस्थिती वरून सर्वोच्च न्यायालयाने मोदी सरकारवर ताशेरे ओढले आहेत. यावरून सुब्रमण्यम स्वामी यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना घरचा आहेर दिला आहे. गडकरींकडे सूत्रे सोपवण्याची मागणी मोदींनी मान्य केली असती, तर ही वेळ आलीच नसती, अशी टिपण्णी स्वामींनी केली आहे.

If Modi had listened to my Gadkari proposal, the Coronavirus war would have remained within the Government framework. Now SC has appointed a Committee which proposal the SG surrendered to—on instruction ( usually from HM). In a democracy this is a vote against Govt

— Subramanian Swamy (@Swamy39) May 9, 2021

‘देशात करोना स्थिती बिकट होत चालली आहे. यामुळे कोरोनाविरोधी लढाईची सूत्रे नितीन गडकरींच्या हातात द्यायला हवी, असा प्रस्ताव मी दिला होता. हा प्रस्ताव स्वीकारला असता तर आज कोरोनाची स्थिती सरकारच्या चौकटीत राहिली असती. पण आता देशातील कोरोनाच्या स्थितीवर सुप्रीम कोर्टाने समिती नेमली आहे. सॉलिसिटर जनरल कोर्टाला शरण गेले आहेत. आधी गृहमंत्रालय आदेश देत होतं. आता सरकारला सुप्रीम कोर्टाचं ऐकावं लागणार आहे. लोकशाही देशात हा एक प्रकारे सरकारचा पराभव आहे,’ अशी गंभीर टीका सुब्रमण्यम स्वामी यांनी केल्यामुळे आता राजकीय क्षेत्रात चर्चांना उधाण आलं आहे.

महत्त्वाच्या बातम्या 

• अवघ्या ‘दिडशे रुपया’त पार पडलं ‘या’ अभिनेत्याचं लग्न
• 2021-22 मध्ये गहू खरेदीत गेल्या वर्षीच्या तुलनेत 49 टक्के वाढ; रावसाहेब पाटील दानवे यांची माहिती
• फुले, शाहू, आंबेडकरांचे नाव घ्यायचे आणि मागासवर्गीयांचा बळी द्यायचा, हा कसला सामाजिक न्याय ?
• ‘बंगाल जिंकण्याच्या आग्रहामुळे देश उद्ध्वस्त’, ममतांचा मोदींवर हल्लाबोल
• ‘मुंबई आणि महाराष्ट्राची आजची अवस्था पाहता ते कौतुक करतील, याची सुतराम शक्यता नाही’