मुंबई : मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचा राज्य सरकारचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयानं रद्द केला आहे. आरक्षणाची ५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडली जात असल्यामुळं सर्वोच्च न्यायालयानं मराठा आरक्षण रद्द ठरवण्यात आलं आहे. यामुळे मराठा समाजातून तीव्र संताप व्यक्त केला जात आहे.
यावरून माजी सहकारमंत्री आणि भाजप नेते सुभाष देशमुख यांनी महाविकास आघाडी सरकारवर जोरदार टीका केली आहे. मराठा समाजाचे आरक्षण सुप्रीम कोर्टाने रद्द केल्याने अतिशय दुःख होत असल्याचे सुभाष देशमुख म्हणाले आहेत. पन्नास वर्षापासून मराठा समाज आरक्षण मागत आहे. त्यावेळी काँग्रेसची सत्ता होती. 2014 च्या निवडणुकीपूर्वी घाईघाईत अभ्यास न करता कॉंग्रेसने आरक्षण देण्याचा प्रयत्न केला आणि मराठा समाजाची दिशाभूल केली. कोर्टाने ते आरक्षण रद्द केले. त्यानंतर तत्कालिन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अनेक तज्ञांचे मार्गदर्शन घेत आरक्षणाला कोठेही तडा जाणार नाही एवढी काळजी घेत ते विधेयक पास केले होते. विधानसभेतही शिवसेना, काँग्रेस, राष्ट्रवादीने विरोध केला नाही. फडणवीस यांच्या काळातच मराठा आरक्षणाला उच्च न्यायालयात मंजुरी मिळाली होती आणि याचा अनेकांना लाभही झाला होता. असं देशमुख म्हणाले आहेत.
मात्र सत्ता बदलल्यानंतर फडणवीस मुख्यमंत्री नसताना याविरोधात सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल करण्यात आली. त्यानंतर आलेल्या महाभकास आघाडी सरकारला आरक्षणाबाबत आपले मुद्दे प्रभावीपणे मांडता आले नाहीत. आघाडी सरकारने अनेक तज्ञांचा सल्ला घ्यायला हवा होता. मात्र त्यांनी आपल्या मनासारखेच केल्यामुळे हे आरक्षण रद्द झाले आहे. त्यामुळे मराठा समाजावर फार मोठा अन्याय झाला आहे, त्यांना भोग भोगावे लागत आहेत. आता आघाडी सरकार केंद्र सरकार आणि मागच्या सरकारला दोष देत आहे आणि स्वतःच्या चुकांवर पांघरूण घालण्याचा प्रयत्न करत आहे. मात्र आपण मराठा समाजाच्या पाठीमागे खंबीरपणे उभे राहणार आहोत. मात्र इतिहासात नोंद राहील की फडणविसांनी अभ्यास करून दिलेले आरक्षण महाभकास आघाडीच्या नाकर्तेपणाने गेले एवढे मात्र निश्चित, असे आमदार सुभाष देशमुख यांनी सांगितले.
महत्वाच्या बातम्या
- आज उद्धव ठाकरेंना मनापासून आनंद झाला असेल, राणेंचा घणाघात
- मराठा समाजातील सरदारांमुळेच मराठा समाज आजपर्यंत आरक्षणापासून वंचित – सदाभाऊ खोत
- ‘पत्रकार परिषदेत ढळढळीत खोटं बोलल्याने मराठा समाज तुम्हाला माफ करेल असे समजू नका’
- ‘निलंग्यातील तहसीलदारांना निलंबित करा’, कोरोना मृत्यूवरून सर्वपक्षीय नेते आक्रमक
- महत्त्वाचा निर्णय! राज्य सरकारचे नवीन ‘पोषण कार्ड’, स्थलांतरित मातांसह अपत्यांना फायदा
बातम्यांसाठी YouTube चॅनेल Subscribe करा
Subscribe Now
