विद्यार्थ्यांना मिळत राहणार सकस आहार, ‘प्रधानमंत्री पोषण योजने’ला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी

नवी दिल्ली : शासकीय व अनुदानित शाळांतील बालवाडीसह प्राथमिक स्तरावर शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना सकस आहार मिळावा म्हणून मोदी सरकारने ‘प्रधानमंत्री पोषण शक्ती निर्माण’ योजनेला मंजुरी दिली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला.

बैठकीनंतर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकूर आणि धर्मेंद्र प्रधान यांनी सांगितले की, ही योजना पाच वर्षांसाठी (२०२१-२२ ते २०२५-२६) असेल. या योजनेवर १.३१ लाख कोटी रुपये खर्च होतील. केंद्र सरकार यातील ९९,०६१ कोटी रुपयांचा भार उचलेल. यात खाद्यान्नाचा खर्चही समाविष्ट असेल. मंत्री प्रधान यांनी सांगितले की, आतापर्यंत देशात सुरू असलेल्या मध्यान्ह भोजन योजनेलाच पीएम पोषण योजना म्हणून कॅबिनेटने मंजुरी दिली आहे. यात आता बालवाडीच्या मुलांचाही समावेश असेल. याचा देशातील ११.२० शाळांतील लाख ११.८० कोटी विद्यार्थ्यांना लाभ मिळेल.

ही योजना पाच वर्षे चालविण्यात येणार असून एकंदर खर्च १.३१ लाख कोटी इतका येणार आहे. दरवर्षी केंद्र सरकार या अंतर्गत ५४ हजार कोटी रुपये खर्च करते. तर राज्य सरकारांचे आणि केंद्रशासित प्रदेशांचे योगदान ३१ हजार कोटी रुपयांचे असते. या योजनेमुळे विद्यार्थ्यांचे शाळेत प्रवेश घेण्याचे आणि शाळेत टिकून राहण्याचे प्रमाण वाढलेले आहे, असे तज्ञांचे मत आहे

महत्त्वाच्या बातम्या

• ‘मुख्यमंत्र्यांनी मदत जाहीर करूनच मराठवाड्यात यावे’, आ.राणा पाटलांचा हल्लाबोल
• ‘इथेच पाप केलं तर इथेच पापं भोगावी लागतील’, मनसेचा राष्ट्रवादीला टोला
• वराती मागून घोडे नाचवून काहीच उपयोग नाही; दरेकरांचा ठाकरे सरकारवर हल्लाबोल
• देवेंद्र फडणवीस, प्रविण दरेकर मराठवाडा व विदर्भाचा दौरा करणार
• ‘मुख्यमंत्री किती मिनिटांचा मराठवाडा दौरा करतात हे पाहावे लागेल’, मनसेचा टोला