मुंबई : फोन टॅपिंग आणि काही गोपनीय कागदपत्रे उघड केल्याच्या आरोपाखाली अज्ञात व्यक्तीविरोधात गुन्हा दाखल केल्याने वादाच्या भोवऱ्यात अडकलेल्या पोलीस अधिकारी रश्मी शुक्ला यांच्याविरोधात तपास यंत्रणेकडे सबळ पुरावे आहेत. त्यामुळे त्यांना वगळून सरसकट त्यांना दिलासा देता येणार नाही, अशी स्पष्ट भूमिका सोमवारी राज्य सरकारने उच्च घेतली. फोन टॅपिंगचा गोपनीय अहवाल बाहेर आलाच कसा? असा प्रश्नही सरकारने उपस्थित करत या प्रकरणाचा तपास होणे गरजेचे आहे, असेही राज्य सरकारच्या वतीने विशेष सरकारी वकील अॅड. दरायस खंबाटा यांनी स्पष्ट केले.
प्राथमिक तपासानुसार, रश्मी शुक्ला यांनी पोलिसांच्या बदल्या आणि नियुक्त्यांमधील कथित भ्रष्टाचारावर फोन पाळत ठेवली. त्यासंदर्भातील गोपनीय कागदपत्रे आणि संवेदनशील माहिती एकत्रित करून ती तीन पेन ड्राईव्हमध्ये कॉपी केली. त्यातील दोन पेन ड्राईव्ह सरकारच्या ताब्यात आहेत आणि एक पेन ड्राईव्ह माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या ताब्यात होता, त्यांनी तो पेन ड्राईव्ह गृह मंत्रालयाच्या ताब्यात दिला, असा आमचा अंदाज आहे, असा युक्तिवाद मुंबई पोलिसांतर्फे ज्येष्ठ वकील डी. खंबाटा यांनी न्या. नितीन जामदार व न्या. सारंग कोतवाला यांच्या खंडपीठापुढे केला.
फोन टॅपिंग प्रकरणात वरिष्ठ आयपीएस अधिकारी रश्मी शुक्ला यांना मुंबई पोलीस आरोपी करणार आहे का?, असा सवाल मुंबई उच्च न्यायालयानं राज्य सरकारला केला होता. मुंबई पोलिसांनी बेकायदेशीर फोन टॅपिंग आणि त्याबाबतचा गोपनीय अहवाल लिक करणं यासंबंधी मार्चमध्ये फौजदारी गुन्हा दाखल केला आहे. या प्रकरणात अटक होण्याच्या शक्यतेमुळे शुक्ला यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका केली आहे. यावर न्यायमूर्ती नितीन जामदार आणि न्यायमूर्ती सारंग कोतवाल यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी सुरू आहे.
राज्य सरकारनं आतापर्यंत याप्रकरणी मुंबई पोलिसांनी केलेल्या तपासाचा सीलबंद अहवालही हायकोर्टात सादर केला. मात्र रश्मी शुक्ला यांना दिलासा द्यायचा की नाही यावर गुणवत्तेच्या आधारेच युक्तिवाद करणार असल्याचं राज्य सरकारनं जाहीर केल्यानं कोर्टानं या अहवालाची दखल घेतली नाही.
महत्त्वाच्या बातम्या
- दिवाळीच्या पार्श्वभूमीवर एसटी कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्त्यात 5 टक्के वाढ
- ‘आर्यनविरोधात कट रचला जातोय, त्याची अटक चुकीची’; रोहतगींचा न्यायालयात युक्तीवाद
- नाइट सूट’मध्ये करवा चौथ साजरा; रवीना टंडनचे फोटो व्हायरल
- महत्त्वाचा निर्णय! रेशन धान्यांसाठी यापुढे कोरोना लसीकरण सक्तीचे
- महिलांना ‘मिनी ट्रॅक्टर’ कधी मिळणार? समाजकल्याण विभागाला निधीची प्रतिक्षा
बातम्यांसाठी YouTube चॅनेल Subscribe करा
Subscribe Now
