‘करंसी मॅनिप्युलेटर्स’म्हणून अमेरिकेचे भारताविरोधात कडक धोरण

वाशिंगटन: नुकतच अमेरिकेन काँग्रेसमधील प्रतिनिधी सभा आणि सिनेटने मंगळवारी राष्ट्रीय संरक्षण प्राधिकरण अधिनियम (एनडीएए) मंजूर केले घेत भारताला समर्थन दिले होते तर चीनला ताकीद दिली आहे. यावेळी चीनकडून प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेवर भारताच्या विरोधात जी आक्रमक भूमिका घेतली जात आहे ती संपुष्टात आणावी, असे म्हटले आहे.

मात्र आता अमेरिकेने भारताविरोधात कडक धोरण अवलंबवत भारताला चीन, तैवान यासारख्या देशांसोबतच आता करंसी मॅनिपुलेटर्सच्या यादीत टाकले आहे. रूपयांचा हेराफेरी करणाऱ्या करंसी वॉटलिस्ट मधील देशात आता भारताचाही समावेश झाला आहे. पण या सगळ्याचा भारतावरही परिणाम होणार आहे.

अमेरिकेकडून तिसऱ्यांदा भारताला अशा प्रकारच्या यादीत टाकण्याचा हा प्रकार आहे. याआधीच ऑक्टोबर २०१८ मध्ये भारताचा समावेश असा यादीत करण्यात आला होता. त्यानंतर मे २०१९ मध्ये या यादीतून भारताला वगळण्यात आले होते.

अमेरिका अशाच देशांना या यादीमध्ये समाविष्ट करतो, जे देश जाणीवपूर्वक आपल्या चलनाचे अवमूल्यन करत असते. आपल्या देशाच्या चलनामध्ये जाणीवपूर्वक कृत्रिम पद्धतीने फेरफार करणाऱ्या देशांचा समावेश अमेरिकेकडून या यादीमध्ये करण्यात येतो. अनेक देशातील चलनाचे अवमूल्यन करत देश या माध्यमातून फायदा घेत असल्याचे याआधीही निदर्शनास आले आहे.

जेव्हा रूपयाचे किंवा कोणत्याही प्रकारच्या चलनाचे अवमूल्यन होते, तेव्हा त्या देशाला निर्यातीचा खर्च कमी होती. त्यामुळेच हा निर्यातीचा खर्च जेव्हा कमी होतो तेव्हा निर्यातीचे प्रमाण वाढते. त्यामुळेच देशाच्या व्यापारिक संतुलनातही बदल होतो.

अमेरिकेने तीन निकषाअंतर्गत देशांना या यादीत समाविष्ट करण्याचे निकष ठेवले आहेत यामध्ये कोणत्याही देशाचा अमेरिकेसोबतच्या द्विपक्षीय व्यापारात एकाच वर्षात २० अरब डॉलरचा किमान ट्रेड सरप्लस होतो, तेव्हा अमेरिकेपेक्षा त्या देशातील निर्यात जास्त होते. एकाच वर्षात त्या देशाचा करंट अकाऊंट सरप्लस हा त्या देशाच्या घरगुती उत्पादनापेक्षा २ टक्के कमी होतो. कोणत्याही देशाच्या एक वर्षातील कालावधीत परकीय चलनाच्या खरेदीत जीडीपीच्या कमीत कमी दोन टक्के इतका अपेक्षित आहे.

अमेरिकेने भारताला या यादीत समाविष्ट केल्याने भारताचे कोणतेही मोठे नुकसान होणार नाही, पण जागतिक बाजारात भारताच्या प्रतिमेला मात्र याचा फटका बसू शकतो. याचा परिणाम म्हणजे रिजर्व बॅंक डॉलरची खरेदी कमी करू शकते. तसेच भारताची निर्यात महागडी होऊ शकते आणि अनेक देशांसोबत भारताच्या व्यापाराला यामधून नुकसान होऊ शकते.

महत्वाच्या बातम्या 

• कर्मवीरांच्या रयतमध्ये खळबळ; ‘त्या’ दोन पदाधिकाऱ्यांचा शरद पवारांनी राजीनामा केला मंजूर
• मुंबई काँग्रेस अध्यक्षपदाच्या शर्यतीत ‘या’ दिग्गज नेत्यांची नावं आघाडीवर
• बीड जिल्ह्यातील दोनशे शाळा कात टाकणार; मराठवाड्यासाठी २०० कोटी 
• तृणमूल काँग्रेसला खिंडार; दिग्गज नेते सोडू लागले ममता बॅनर्जी यांची साथ
• आरक्षण सोडत/ सरपंच व उपसरपंच यांची निवड मतदानानंतर 30 दिवसाच्या आत होणार