अवैध होर्डिंग व मोबाईल टॉर्वसची आता खैर नाही; कडक कारवाई होणार 

🕒 1 min read

नागपूर :  शहरात आजच्या स्थितीत अवैध होर्डिंगची संख्या मोठी आहे. याशिवाय अवैध मोबाईल टॉवर्सची वाढती संख्या नागरिकांसाठी धोक्याची ठरत आहे. होर्डिंग लावताना आणि टॉवर उभारताना मनपाच्या नियमावलीकडे दुर्लक्ष होत असल्याचाही प्रकार घडत आहे. या सर्व प्रकाराची तातडीने दखल घेत संबंधित अधिका-यांनी तात्काळ अवैध होर्डिंग आणि टॉवर संदर्भात कडक कारवाई करावी, असे निर्देश स्थायी समिती सभापती विजय (पिंटू) झलके यांनी दिले.

शहरातील अनेक भागात लावण्यात आलेल्या विविध अवैध होर्डिंग आणि मोबाईल टॉवर संदर्भात सोमवारी (ता.११) स्थायी समिती सभापती विजय (पिंटू) झलके यांनी आढावा बैठक घेतली. मनपा मुख्यालयातील डॉ.पंजाबराव देशमुख स्मृती स्थायी समिती सभागृहामध्ये झालेल्या बैठकीत निगम सचिव डॉ.रंजना लाडे, सहायक आयुक्त सर्वश्री प्रकाश वराडे, अशोक पाटील, गणेश राठोड, हरीश राउत, सहायक आयुक्त किरण बगडे, साधना पाटील, उपअभियंता श्रीकांत देशपांडे, स्थावर अधिकारी राजेंद्र अंबारे, जितेंद्र तोमर आदी उपस्थित होते.

नागपूर शहरात दहाही झोन अंतर्गत ९९१ अधिकृत होर्डिंगची नोंद मनपाकडे आहे. होर्डिंगकरिता परवानगी देणे व त्यावर नियंत्रण ठेवणे ही मनपाची जबाबदारी आहे. ‘स्ट्रक्चरल स्टॅबिलिटी रिपोर्ट’शिवाय मनपाद्वारे कुठल्याही होर्डिंगला परवानगी देण्यात येत नसल्याची माहिती यावेळी संबंधित अधिका-यांमार्फत देण्यात आली. फेब्रुवारी २०१९ला दहाही झोनमधील सर्वे करण्यात आले. त्यामध्ये गांधीबाग झोनमध्ये ११, सतरंजीपुरा ८, लकडगंज ५, आसीनगर २१ व मंगळवारी झोनमध्ये ४ असे एकूण ४९ अवैध होर्डिंग आढळले आहेत. सुमारे ११ महिन्याच्या आधीची सदर आकडेवारी असून उर्वरित एक ते पाच झोनची आकडेवारी लक्षात घेता ही संख्या शंभरावर जाण्याची शक्यता आहे.

मनपाच्या उत्पन्नाच्या स्त्रोतांपैकी होर्डिंगद्वारे मिळणारे उत्पन्न हे एक स्त्रोत आहे. सध्या मनपाला फक्त रु. १.२५ कोटी दरवर्षी उत्पन्न होत आहे. त्यामुळे यासंदर्भात प्रशासनाद्वारे आवश्यक ती कार्यवाही करणे गरजेचे आहे. शहरातील अशा सर्व अवैध होर्डिंगवर आळा घालता यावा यासाठी आढळलेल्या अवैध होर्डिंगवर तातडीने कठोर कारवाई करण्याचे निर्देश स्थायी समिती सभापती विजय (पिंटू) झलके यांनी दिले. याशिवाय नागपूर शहरात एकूण ७७३ टॉवर्स आहेत. यामध्ये लक्ष्मीनगर झोनमधील १३१, धरमपेठ ६९, हनुमाननगर ९८, धंतोली ५२, नेहरूनगर ७९, गांधीबाग ६५, सतरंजीपुरा ३४, लकडगंज ७५, आसीनगर ७८ आणि मंगळवारी झोनमधील ९२ टॉवर्सचा समावेश आहे. या टॉवरकडून कर स्वरूपात वर्षाला २ कोटी ५२ लाख ७३ हजार ७९१ रूपये डिमांड प्राप्त होते. मात्र यापैकी अनेक टॉवर्स मनपाकडून रितसर परवानगी न घेता सुरू आहेत. त्याचा प्रभाव मनपाच्या उत्पन्नावर पडतो आहे.

त्यादृष्टीने सर्व टॉवर एजन्सीला येत्या सात दिवसात रितसर परवानगी घेण्याबाबत तात्काळ नोटीस देण्याचेही स्थायी समिती सभापतींनी निर्देशित केले. अवैध होर्डिंग आणि टॉवर संदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाद्वारे दिशानिर्देश जारी करण्यात आले आहेत. या दिशानिर्देशांचे पालन करीत सर्व कायदेशीर बाबींचा अभ्यास करून मनपाद्वारे पारदर्शी पक्रिया तयार करण्याबाबत कार्यवाही करण्यात यावी. यासंदर्भात आवश्यक ते धोरण निश्चित करण्यात यावे. त्यामधून मनपाच्या उत्पन्न वाढीसह नागरिकांच्या सुविधेकडेही लक्ष देण्यात यावे, असेही निर्देश स्थायी समिती सभापती विजय (पिंटू) झलके यांनी दिले.

महत्वाच्या बातम्या

• सत्ताधाऱ्यांच्या कोत्या मनोवृत्तीचे पुन्हा एकदा दर्शन; पंतप्रधान आवास योजनेची सोडत रद्द
• आंबा पिकावरील प्रादुर्भाव टाळण्यासाठी ‘हे’ उपाय करा 
• बँकांनी शेतकऱ्यांना वेळेत आणि पुरेसा कर्जपुरवठा करावा; जिल्हाधिकाऱ्यांचे आवाहन
• बर्ड फ्लू रोगाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी पशुवैद्यकीय दवाखान्याशी संपर्क साधण्याचे आवाहन 
• मेहबूब शेख यांच्याविरोधात कारवाई होत नसल्याने भाजप युवा मोर्चाने पुण्यात केली पोस्टरबाजी!