देशात २.४ कोटी लसींचा स्टॉक, अफवांवर विश्वास ठेवू नका-केंद्र सरकारचे स्पष्टीकरण

🕒 1 min read

नवी दिल्ली : कोरोना लस उपलब्ध करुन देण्यावरुन महाराष्ट्र सरकार आणि केंद्र सरकार यांच्यात जोरदार राजकारण सुरू आहे. आरोप-प्रत्यारोपाच्या या राजकारणात सर्वसामान्य नागरिकांना मात्र, त्रास सहन करावा लागतोय. राज्याच्या आरोग्य मंत्र्यांनी पत्रकार परिषद घेत राज्यात केवळ तीन दिवस पुरेल एवढाच साठा शिल्लक असल्याचे सांगितले होते. यावर भाजप नेत्यांनी केंद्राची बाजू मांडत राज्य सरकार चुकीची आकडेवारी देत असल्याचा आरोप केला होता. या सर्व प्रकरणात शुक्रवारी काही केंद्रावर लस उपलब्ध नसल्याचा बोर्डही लावण्यात आला. मात्र, देशात लस पुरेशा प्रमाणात उपलब्ध असल्याचा दावा केंद्र सरकारने केला आहे.

केंद्र सरकारच्या अधिकृत सोशल मीडिया पेजवर या संबंधी एक पोस्ट शेअर करण्यात आली आहे. त्यामध्ये देशात २.४ कोटी लसीचा स्टॉक असल्याचा दावा करण्यात आलाय. इतकेच नाही तर लस उपलब्ध नसल्याची अफवा आहे, त्यावर विश्वास ठेवू नका, असे स्पष्टीकरण देखील केंद्र सरकारच्या वतीने देण्यात आलय. तसेच १.९ कोटी लस सध्या देण्याच्या प्रक्रियेमध्ये असल्याचा दावाही यामध्ये करण्यात आला आहे.

देश में #COVIDVaccines की कोई कमी नहीं है! सरकार वैक्सीन आपूर्ति की लगातार निगरानी कर रही है। आप अफवाहों से भ्रमित न हों। केवल विश्वसनीय स्रोतों पर ही भरोसा करें। #COVID19 से जुड़ी नवीनतम और प्रामाणिक जानकारी के लिए विजिट करें: https://t.co/NVxi9DW7kp #IndiaFightsCorona pic.twitter.com/IsMMYH1Eks

— MyGov Hindi (@MyGovHindi) April 9, 2021

महाराष्ट्राची लोकसंख्या पाहता राज्याला जास्त लस पुरवठा करणे अपेक्षीत होते. मात्र, केंद्र सरकारने तसे केले नसल्याचा आरोप महाविकास आघाडी करत आहे. या सर्व प्रकरणात कारण काहीही असो, सर्वांना लवकरात लवकर लस मिळावी आणि या संकाटातून देशाची सूटका व्हावी एवढीच अपेक्षा आहे.

महत्त्वाच्या बातम्या :

• ‘बोर्ड परीक्षा एकतर रद्द कराव्यात किंवा रीशेड्यूल केल्या पाहिजेत’
• गिरीश बापट यांनी केंद्रीय आरोग्यमंत्र्यांची भेट घेवून केल्या ‘या’ महत्वाच्या मागण्या
• एमपीएससीच्या मुद्यावरून मिटकरींनी पडळकरांना डिवचले; ट्वीट करून लगावला टोला
• उपमुख्यमंत्री अजित पवारांच्या पंढरपुरातील ‘त्या’ सभेच्या आयोजकांवर अखेर गुन्हा झाला दाखल
• ‘भिडेंनी वैज्ञानिक, डॉक्टरांचा अपमान केलाय,त्यांना राष्ट्रीय सुरक्षा कायद्याखाली अटक करा’