पुणे : स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसींचे आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केल्याबद्दल केंद्र सरकारवर दोषारोप करणे निरर्थक आहे. राज्य सरकारनेच मागास आयोग नेमून एम्पिरिकल डेटा तयार करणे आणि त्याच्या आधारे ओबीसींचे आरक्षण पुन्हा मिळवणे ही जबाबदारी पार पाडणे आवश्यक आहे, असे प्रतिपादन भारतीय जनता पार्टीचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी पुणे येथे केले.
भाजपा आमदार मुक्ता टिळक यांनी कोरोनाचा सामना करण्यासाठी आमदार निधीतून साहित्य उपलब्ध केले. त्यावेळी चंद्रकांत पाटील बोलत होते. यावेळी खासदार गिरीश बापट व महापौर मुरलीधर मोहोळ उपस्थित होते.
यावेळी चंद्रकांत पाटील म्हणाले की, ओबीसींना स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये पुन्हा आरक्षण मिळण्यासाठी महाविकास आघाडी सरकारने सर्वप्रथम राज्य मागासवर्ग आयोगाचे गठन करून त्यांच्यामार्फत जिल्हावार सर्वेक्षण करून एम्पिरिकल डेटा गोळा केला पाहिजे. त्याच्या आधारे ओबीसींच्या आरक्षणाची आवश्यकता स्पष्ट केली पाहिजे. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाकडून पुन्हा आरक्षण मिळेल. या विषयात केंद्र सरकारचा संबंध येत नाही.
यासोबतच, भाजपा महायुती सरकारने नेमलेल्या गायकवाड आयोगाची मुदत संपल्यानंतर गेले सव्वा वर्ष महाविकास आघाडीने नव्याने राज्य मागासवर्ग आयोगाचे गठन केलेले नाही, असं देखील चंद्रकांत पाटील यांनी निदर्शनास आणलं आहे.
महत्वाच्या बातम्या
- करायचं तेव्हा मोदींच कौतकही केलं, मात्र आता वाईट वाटतंय – राज ठाकरे
- परदेशी जाणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे लसीकरण होणार, आ. दानवेंच्या सूचनेवर मनपा आयुक्तांची ग्वाही!
- डब्लुटीसीच्या फायनलमध्ये ‘या’ कारणामुळे न्युझीलंड भारतीय संघाला भारी पडु शकतो: दिलीप वेगंसकर
- पापणी लवण्याआधी धोनीप्रमाणे क्षणात त्याने केले यष्टीचित; व्हिडीओ व्हायरल
- काही जिल्ह्यांत निर्बंधांमध्ये शिथिलता तर ‘या’ जिल्ह्याच्या सीमा आता १५ जूनपर्यंत बंद !
