मुंबई : महाराष्ट्राचं अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरु आहे. राज्याचा अर्थसंकल्प 8 मार्च म्हणजेच उद्या उपमुख्यमंत्री व अर्थमंत्री अजित पवार सादर करतील. कोरोना काळात राज्याच्या महसुलात मोठी घट झाली असून आपत्कालीन स्थितीतून सावरण्यासाठी राज्याचा खर्च मात्र मोठ्या प्रमाणात वाढला आहे. यामुळे राज्याच्या तिजोरीतील वित्तीय तूट ही साहजिकच वाढली आहे.
राज्याच्या अर्थसंकल्पाकडे जनसामान्यांचं लक्ष लागलं आहे. याचं खास कारण म्हणजे पेट्रोल-डिझेलने गाठलेली ऐतिहासिक दरवाढ ! राज्याच्या काही भागात तर पेट्रोल शंभरी पार गेली आहे. यामुळे सामान्यांच्या खिशावरील आर्थिक बोजा वाढत असून राज्य सरकार आपल्या अखत्यारीतील पेट्रोल-डिझेलचा कर कमी करेल का ? या आशेवर आहे. तसे, झाल्यास राज्यातील पेट्रोलची किंमत काहीशी कमी होऊ शकते. मात्र, ती देखील पुरेशी नसेल. तरीदेखील पेट्रोल हे नव्वदी पारच राहील.
राज्याच्या तिजोरीची अवस्था पाहता कर कमी करण्याची शक्यता ही धूसर आहे. मात्र, गेले काही दिवस अनेक वृत्तसंस्था राज्य सरकारने कर कमी केल्यास पेट्रोल-डिझेलचे दर कमी होतील अशी शक्यता वारंवार सांगत आहेत. जर, कर कमी करायचा झाल्यास तो कोणता असेल त्याची माहिती आपण घेऊया.
राज्यात पडलेल्या दुष्काळाचा सामना करण्यासाठी तत्कालीन राज्य सरकारने 2018 साली पेट्रोल आणि डिझेलवर दुष्काळ कर म्हणून 2 रुपये सेस आकारला होता. आता दुष्काळ नसला तरी हा दोन रुपये सेस अद्यापही कायम आहे. हा कर हटवल्यास पेट्रोल-डिझेलमध्ये काहीसा दिलासा मिळू शकेल. मात्र, कोरोना काळातील वाढलेली वित्तीय घट लक्षात घेता अतिरिक्त कर पेट्रोल-डिझेलवर न लावता याच कराचे रूपांतर कोरोना कर म्हणून होण्याची देखील शक्यता आहे. यामुळे ना अधिकच भार वाढेल ना कमी होईल! या सगळ्या शक्यता असून राज्य सरकार काय करणार हे उद्याच समजू शकते.
महत्त्वाच्या बातम्या :
- राज्यात कोरोनाचा विस्फोट ! आज तब्बल ‘इतक्या’ नव्या रुग्णांची नोंद
- औरंगाबादेतील अंशत: लॉकडाऊनमध्ये काय सुरू, काय बंद? जाणून घ्या
- तळोजातून सुटला, आता येरवड्यात अडकला ! जल्लोषी मिरवणूक गजा मारणेच्या अंगलट
- पडळकरांची भाषा महाराष्ट्राच्या परंपरेला साजेशी नाही; काँग्रेस नेत्याने घेतला समाचार
- ‘या’ कारणामुळे राज ठाकरे मास्क वापरत नसतील; रामदास आठवलेंचा खुलासा
