🕒 1 min read
टीम महाराष्ट्र देशा- केंद्र सरकारची एक समिती ओबीसी आरक्षणाच्या विभाजनाची शिफारस करण्याची शक्यता आहे. ओबीसी आरक्षणाचं १०-१०-७असे त्रिभाजन होण्याचे संकेत आहेत. यासाठी केंद्रनियुक्त पॅनेलकडून शिफारस करण्यात येणार असल्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
‘हिंदूस्थान टाइम्स’ने दिलेल्या वृत्तानुसार, OBC मध्ये सध्या २ हजार ६३३ जाती आहेत. एकूण २७ टक्के आरक्षणाचा लाभ फक्त १० जातींना मिळत आहे. तर एकूण ९८३ जाती अशा आहेत की त्यांना या आरक्षणाचा कोणताही फायदा मिळालेला नाही.
सर्वांना समान न्याय मिळावा यासाठी आयोग या २७ टक्के आरक्षणाची तीन उपगटांत विभागणी करण्याची शिफारस करू शकतो. यामध्ये ज्या जातींना आतापर्यंत अजिबात आरक्षणाचा फायदा मिळाला नाही, त्यांना १० टक्के आरक्षणाच्या उपगटात समाविष्ट करणे, ज्यांना आरक्षणाचा थोडा फायदा झाला, त्यांना १० टक्के आरक्षणाच्या दुसऱ्या उपगटात समाविष्ट करणे आणि ज्यांना आरक्षणाचा सर्वाधिक फायदा झाला त्यांना ७ टक्के आरक्षणाच्या तिसऱ्या उपगटात समाविष्ट करण्याबाबत सुचवू शकतो.
या सर्व बाबी तपासून केंद्र सरकारची समिती आपला अंतिम अहवाल तयार करत आहे. येत्या ३१ जुलैपर्यंत हा अहवाल सरकारला सादर करण्यात येईल. हायकोर्टाचे निवृत्त न्यायमूर्ती जी रोहिणी यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने हा निष्कर्ष नोंदवला आहे.
