🕒 1 min read
मुंबई-महानगरपालिका आणि जिल्हा परिषदांमध्ये दिव्यांगांसाठी राखीव असलेला 3 टक्के निधी हा निर्धारित कालावधीत खर्च करण्यात यावा, असे आदेश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले आहेत . दिव्यांग व्यक्तींना विविध सोयीसुविधा देण्यासाठी मंगळवारी मंत्राशेष बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस या बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी होते . सामाजिक न्याय मंत्री राजकुमार बडोले, राज्यमंत्री दिलीप कांबळे, राज्यमंत्री प्रवीण पोटे पाटील यावेळी उपस्थित होते.
महानगरपालिका आणि जिल्हा परिषदांमध्ये दिव्यांगांसाठी राखीव असलेला 3 टक्के निधी हा निर्धारित कालावधीत खर्च करण्यात यावा, तसेच तो खर्च करताना प्राथमिकता निश्चित करण्यात याव्यात. यात त्यांच्यासाठी मुलभूत सोयीसुविधांचे निर्माण, त्यांना सहाय्यभूत ठरतील, अशा विविध वस्तु, उपकरणे किंवा वैयक्तिक मदत अशा बाबींना प्राधान्य देण्यात यावे, असे निर्देश यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी दिले. दिव्यांगांची बेकायदेशीर प्रमाणपत्रे मिळवून शासकीय नोकरीत अर्ज करणार्यांना पायबंद घालण्यासाठी त्यांच्या प्रमाणपत्रांची पडताळणी करण्यात यावी, दिव्यांगांना स्वत:च्या मालकीची घरे मिळावीत, यासाठी सुद्धा पुढाकार घ्यावा तसेच त्यांच्या आरोग्य आणि शिक्षणासाठी संशोधन संस्था उभारण्यात यावी, असे विविध निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी या बैठकीत दिले.
बातम्यांसाठी YouTube चॅनेल Subscribe करा
Subscribe Now
