औरंगाबाद : मागील दोन वर्षापासून महाराष्ट्रातील एकाही अनुदानित अथवा सरकारी शाळेत ऑनलाईन शिक्षण सुरू नाही. आतापर्यंत घेतलेली मेहनत पूर्णपणे वाया गेली आहे. मागील शिकवणी विद्यार्थी पूर्णपणे विसरले आहेत. याला जबाबदार कोण? असा प्रश्न मेस्टा शिक्षक संघटनाच्या वतीने उपस्थित करत शिक्षण मंत्र्यांनी राजीनामा द्यावा. नाहीतर विद्यार्थी, शाळांच्या समस्या तरी सोडवाव्या अन्यथा तीव्र आंदोलनाचा ईशारा मेस्टा संघटनेच्या वतीने देण्यात आला आहे.
शहरातील बोटावर मोजण्याइतक्या इंग्रजी शाळा सोडल्या तर आजही सरकारी किंवा अनुदानित शाळेत ऑनलाईन शिक्षण सुरु नाही. ऑनलाईन शाळा सुरू करण्याची घोषणा करुन देखील या शाळा सुरू असलेल्या दिसत नाही. यांच्यावर शिक्षण विभागाचे दुर्लक्ष केले आहे. यावर नियंत्रण दिसत नाही. २५ टक्के फिमाफी करुन देखील उर्वरित ७५ टक्के फी भरण्यासाठी अजूनही पालक तयार नाहीत. फिची सक्ती करू नये अशी घोषणा शिक्षणमंत्री यांनी केली होती.
परंतु आता पालकांनी हात वर केले. यावर तोडगा काढण्यासाठी शिक्षणमंत्री पुढाकार घेत नाहीत. त्यामुळे पालक व शाळांमध्ये संघर्ष सुरू आहे. काही ठिकाणी हा संघर्ष विकोपाला जाऊन, अनेक पालक संघटना शाळा प्रशासना विरोधात कोर्टात गेल्या आहेत. सरकार शाळांचा व विद्यार्थ्यांचा किती अंत पहाणार , याला काही मर्यादा आहेत की, नाही ? आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल घटकातील बालकांचा आरटीई परतावा गेल्या चार वर्षांपासून सरकारने दिला नाही. त्यातच आरटीई परतावा रुपये १७ हजार ६७० वरुन या वर्षापासून रूपये ८ हजार रुपये करण्यात आला.
इंग्रजी शाळा शिक्षकांनी कसे जगावे? शाळा कशा जगायच्या? शिक्षण विभाग त्यांची जबाबदारी पेलावण्यास समर्थ आहे का? त्यामुळे आता शिक्षणमंत्री यांनी राजीनामा द्यावा अन्यथा शाळांच्या समस्या तरी सोडवायला हव्या. यासाठी महाराष्ट्र इंग्लिश स्कूल ट्रस्टीज असोसिएशन च्या वतीनी संपूर्ण राज्यात शिक्षणमंत्री हटाव अभियान हाती घेण्यात आले असून, प्रत्येक जिल्हा तालुका पातळीवर असोसिएशनच्या वतीने लोकशाही मार्गाने आंदोलन करण्यात येणार असल्याची घोषणा महाराष्ट्र इंग्लिश स्कूल ट्रस्टीज असोसिएशनने केली आहे.
महत्त्वाच्या बातम्या
- कलेक्टर ऑफिस, मनपात दररोज येतात केवळ ४ नागरिक? कोरोना तपासणीचा फज्जा
- आयपीएलसाठी सीएसके आणि दिल्ली संघ ‘या’ तारखेला दुबईला रवाना
- मुंबई गुन्हे शाखेचे पथक राज कुंद्राला घेवून पोहचले थेट शिल्पा शेट्टीच्या बंगल्यावर
- मुख्यमंत्र्यांचा निर्णय; दरड कोसळून मृत्यूमुखी पडलेल्यांच्या वारसांना पाच लाखांची मदत
- दहावीनंतर आता प्रतिक्षा बारावीच्या निकालाची, औरंगाबाद विभागातील ४२ टक्के काम पूर्ण!
