🕒 1 min read
मुंबई : मराठा आरक्षणाला अंतरिम स्थगिती मिळाल्यामुळे आरक्षणापासून वंचित राहणाऱ्या एसईबीसी उमेदवारांना आता आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकासाठीच्या आरक्षणाचा लाभ शैक्षणिक प्रवेश आणि सेवाभरतीसाठी होऊ शकेल. त्याकरता त्यांना आर्थिक मागास घटकासाठीचे प्रमाणपत्र देण्याचा निर्णय काल झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला.
दरम्यान, आर्थिक दुर्बल घटक अर्थात EWSचा धोरणात्मक निर्णय सरकारनं घेऊ नये, अशी भूमिका खासदार संभाजीराजे छत्रपती यांनी घेतली आहे. EWS आरक्षणाला माझा विरोध नाही, पण याचा धोका SEBC ला होणार नाही, याची हमी सरकार घेणार का? असा सवालही संभाजीराजे यांनी केलाय. जर आर्थिक मागास वर्गाच्या सवलतीमुळे मराठा आरक्षणाला धक्का लागल्यास त्याला पूर्णपणे राज्य शासन जबाबदार असेल असं त्यांनी म्हटलं आहे. पुण्यात पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते.
तर दुसऱ्या बाजूला ‘राज्य सरकारने मराठा समाजाला आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठीचे (EWS) आरक्षण देऊन केवळ स्वत:ची सोय पाहिली आहे. आज राज्य सरकारने घेतलेला निर्णय म्हणजे मराठा आरक्षणाला संपवले आहे.’ अशी जळजळीत टीका मराठा समाजाचे नेते राजेंद्र कोंढरे यांनी केली आहे.
‘मराठा समाजाला EWS प्रवर्गातंर्गत आरक्षण नको, ही बाब आम्ही महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी आणि राज्य सरकारसमोर स्पष्ट केली होती. मात्र, तरीही सरकारने हा निर्णय घेतला. राज्य सरकारने स्वत:च्या सोयीसाठी हा निर्णय घेतला. ही मराठा आरक्षणावर सरळसरळ झालेली गेम आहे,’ असं म्हणत तीव्र नाराजी कोंढरे यांनी व्यक्त केली आहे.
दरम्यान, आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठीचे (EWS) आरक्षण मराठा समाजाला लागू व्हावे, ही आमची सुरुवातीपासूनची भूमिका होती. मात्र, मराठा समाजाच्या नेत्यांना त्याला विरोध केला होता. नेत्यांच्या या भूमिकेमुळे मराठा समाजाचे नुकसान झाले. तेव्हा आता तरी या नेत्यांना राज्य सरकारच्या EWS आरक्षणाच्या निर्णयाचे स्वागत करावे, असे वक्तव्य ओबीसी नेते प्रकाश शेंडगे यांनी केले.
महत्वाच्या बातम्या
- शेतकऱ्यांना पाठिंबा देण्यासाठी राष्ट्रपती भवनावर मोर्चासाठी काँग्रेसला परवानगी नाकारली
- शेतकऱ्यांची ही अवस्था आहे म्हणजे निश्चितच देश मागे गेलाय- सयाजी शिंदे
- पुणे महापालिका हद्दीत २३ गावे समाविष्ट करण्याबाबतची प्रारूप अधिसूचना जाहीर
- गौतम गंभीर यांच्या ‘जन रसोई’त मिळणार १ रुपयात पोटभर जेवण
- ‘खुला प्रवर्ग’ सर्वांसाठीच खुला – सर्वोच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निकाल !
बातम्यांसाठी YouTube चॅनेल Subscribe करा
Subscribe Now
