Share

Kapil Sibal | “…तर बहुसंख्य आमदार चुकीच्या पद्धतीने सरकार पाडून सत्ता मिळवतील” ; कपिल सिब्बल यांचा कोर्टात तगडा युक्तिवाद

Published On: 

नवी दिल्ली : शिवसेनेतील उद्धव ठाकरे गटाशी बंडखोरी करून एकनाथ शिंदे यांनी भाजपसोबत सरकार स्थापन केले. एकनाश शिंदे यांनी शिवसेनेचे ४० आमदार फोडले. यातील १६ आमदारांविरोधात शिवसेना सुप्रीम कोर्टात गेली आहे. त्या १६ आमदारांची आमदारकी रद्द करावी, अशी मागणी करणारी याचिका शिवसेनेने दाखल केली. असंवैधानिक मार्गाने शिंदे सरकार स्थापन करण्यात आले आहे, हे सरकार बेकायदेशीर ठरवावे. ठाकरेंसोबतची शिवसेना हीच खरी शिवसेना असून शिवसेनेचे निवडणूक चिन्ह धनुष्यबाण हे ठाकरे गटाकडेच राहू द्यावे, अशी मागणी शिवसेनेने केली आहे. दरम्यान, यावर आज सुनावणी सुरु आहे. उद्धव गटाचे वकील कपिल सिब्बल यांनी युक्तिवाद केला.

उद्धव ठाकरे गटाचे वकील कपिल सिब्बल म्हणाले की, “जर दोन तृतीयांश आमदारांना वेगळे व्हायचे असेल तर त्यांना कोणात तरी विलीन व्हावे लागेल किंवा नवा पक्ष स्थापन करावा लागेल. ते शिवसेना मूळ पक्ष आहे असे तो म्हणू शकत नाही. सिब्बल यांच्या प्रश्नाला उत्तर देताना सरन्यायाधीश म्हणाले की, तुम्ही म्हणत आहात की त्यांनी भाजपमध्ये विलीन व्हायला हवे होते किंवा वेगळा पक्ष काढायला हवा होता. शिंदे गटाने हे कायदेशीरपणे करायला हवे होते, असे सिब्बल म्हणाले.

 शिवसेनेचे अध्यक्ष उद्धव ठाकरे आहेत – कपिल सिब्बल

सिब्बल म्हणाले की, पक्ष हा केवळ आमदारांचा गट नाही. या लोकांना पक्षाच्या बैठकीत बोलावण्यात आले होते. तो आला नाही. उपसभापतींना पत्र लिहिले. त्याचा व्हीप नेमला. खरे तर या लोकांनी पक्ष सोडला आहे. तो मूळ पक्ष असल्याचा दावा करू शकत नाही. आजही शिवसेनेचे अध्यक्ष उद्धव ठाकरे आहेत. ते पुढे म्हणाले की जेव्हा 10वी अनुसूची (पक्षांतरविरोधी तरतूद) घटनेत जोडली गेली तेव्हा त्याचा काही उद्देश होता. असा गैरवापर होऊ दिला तर बहुसंख्य आमदार चुकीच्या पद्धतीने सरकार पाडून सत्ता मिळवत राहतील आणि पक्षावर दावाही करतील.

सुनावणीतूनच ठरणार की खरी शिवसेना कोण?

आपल्याला न्याय मिळेल, असे दोन्ही गटांना वाटते. सत्य त्यांच्यासोबत आहे. कोणाकडे तथ्य आहे, हे सर्वोच्च न्यायालय आज ठरवेल. न्यायालयाने हा घटनात्मक मुद्दा मानला आहे, त्यानंतरच आज तीन सदस्यीय खंडपीठ त्यावर सुनावणी करत आहे. या सुनावणीतूनच ठरणार की खरी शिवसेना कोण? उलट हे देखील ठरवले जाईल की सभापती आणि राज्यपालांच्या अधिकाराच्या मर्यादा काय आहेत? पक्षांतर विरोधी कायद्याबाबतही जो गोंधळ आहे तो दूर करण्याचा प्रयत्न केला जाईल. सर्वोच्च न्यायालय जो निकाल देईल तो केवळ महाराष्ट्र आणि शिवसेना किंवा शिंदे-फडणवीस सरकारचे भवितव्य ठरवणार नाही, तर भविष्यात भारताची लोकशाही हेराफेरीने चालणार की राज्यघटनेच्या मर्यादेत चालणार हेही ते ठरवेल.

महत्वाच्या बातम्या : 

बातम्यांसाठी YouTube चॅनेल Subscribe करा

Subscribe Now

Join WhatsApp

Join Now
Author Profile

🕘 संबंधित बातम्या

Maharashtra Desha

महाराष्ट्र देशा App डाउनलोड करा

ताज्या बातम्या सर्वात आधी — Notifications सकट!

★★★★★ 4.8 (12K+ reviews)
🔔 Breaking Alerts 📖 Offline वाचा 🎙️ Audio News 📺 Live TV

FREE पूर्णपणे मोफत — कोणतेही Subscription नाही
📲
     App वर बातम्या जास्त मजेत वाचा! Notification मिळवा • Offline वाचा
🚀 आत्ताच Download करा — Free!