Share

Shinde-Fadnavis government | सरकारचा न्यायालयावर देखील ताबा आहे का? हा VIDEO पाहाचं

Published On: 

मुंबई : महाराष्ट्र सरकाराचा न्यायालयावर देखील ताबा आहे का? हा प्रश्न आज उपस्थित होत आहे. आम्ही थेट न्यायालयावर बोट उचचले याचे तुम्हाला आश्चर्य वाटेल. पण याला कारणीभूत आहे शिंदे गटातील मंत्र्यांचे वक्तव्य. “घटनापीठाकडे गेलेल्या तक्रारीवर चार ते पाच वर्ष निकाल येणार नाही. यानंतर २०२४ ची निवडणूक आपण जिंकू आणि पुन्हा सत्तेत येऊ,” असं मंत्री भरत गोगावले यांनी रत्नागितिरीत एका सभेत बोलताना म्हटले आहे. त्यामुळे राजकीय वर्तुळात चर्चेला उधाण आलं आहे.

एकीकडे खरी शिवसेना कोण, हे सांगायला न्यायालय तारीख पे तारीख देत आहे. नवे सरन्यायाधीश उदय लळीत यांनी दोन घटनापीठ स्थापन केले आहेत. मात्र, सध्या दोन्ही घटनापीठांपुढे महाराष्ट्राचे प्रकरण लिस्टेड नसल्याची माहिती आहे. त्यामुळे जनता देखील संभ्रमात आहे. नेमकं महाराष्ट्रात चाललय काय?

भाजपची भूमिका काय?-

नुकतेच शिवसेनेचे बंडखोर आमदार आणि मंत्री भरत गोगावले यांनी आपल्या ‘अपात्रते’बाबत वक्तव्य केले होते. या सरकारचा कार्यकाळ संपेपर्यंत आपल्याविरुद्ध न्यायालयात अपात्रतेचा खटला सुरू राहणार असल्याचे ते म्हणाले होते. मात्र, राज्यातील सत्तेचा भागीदार असलेल्या भारतीय जनता पक्ष त्यांच्या वक्तव्यापासून स्वताला दुर ठेवले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय मान्य करणार असल्याचे भाजपचे अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले.

यावर राष्ट्रवादी काँग्रेसने देखील आपली भूमिका मांडली आहे. “न्यायालयाच्या विलंबाबाबत किती मोठा आत्मविश्वास भरत गोगावले आणि इतर आमदारांना आहे हे यातून स्पष्ट होत आहे. न्यायालयांनाही गृहित धरुन राजकारण करण्यास काही लोकांनी सुरुवात केली आहे. आता न्यायालयानेच जनतेचा विश्वास टिकवायचा की नाही हे ठरवायचं आहे,” असं राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील म्हणाले आहेत.

शिंदे गटाचे प्रवक्ते दिपक केसरकर म्हणाले…

शिंदे गटाचे प्रवक्ते दिपक केसरकर यांनी गोगावलेंच्या वक्तव्यावर आपली भूमिका स्पष्ट केली. “सुप्रीम कोर्ट किंवा कोणत्याही कोर्टात प्रकरण प्रलंबित असताना आमच्या पक्षाच्या कोणत्याही पदाधिकाऱ्याने, आमदाराने त्यावर प्रतिक्रिया द्यायची नाही असं ठरलं आहे. मुख्यमंत्र्यांनी तशा सूचना दिलेल्या असतानाही अनावधनाने त्यांनी वक्तव्य केलं आहे. ही आमची भूमिका नाही. यापुढे असं वक्तव्य केलं जाणार नाही याची काळजी आम्ही घेऊ”.

मात्र सर्वोच्च न्यायालयाच्या आधीच निकाल लावण्याचे काम भरत गोगावले यांनी केले. त्यामुळे महाराष्ट्र सरकाराचा न्यायालयावर देखील ताबा आहे का? हा प्रश्न उपस्थित होत आहे. त्यामुळे खऱ्या शिवसेनेबाबत निकाल लागणार की गोगावले म्हणतात तसे सरकारच्या सोयीनुसार निकाल लागणार, हे पाहणे महत्वाचे ठरले.

महत्वाच्या बातम्या :

बातम्यांसाठी YouTube चॅनेल Subscribe करा

Subscribe Now

Join WhatsApp

Join Now
Author Profile

🕘 संबंधित बातम्या

Maharashtra Desha

महाराष्ट्र देशा App डाउनलोड करा

ताज्या बातम्या सर्वात आधी — Notifications सकट!

★★★★★ 4.8 (12K+ reviews)
🔔 Breaking Alerts 📖 Offline वाचा 🎙️ Audio News 📺 Live TV

FREE पूर्णपणे मोफत — कोणतेही Subscription नाही
📲
     App वर बातम्या जास्त मजेत वाचा! Notification मिळवा • Offline वाचा
🚀 आत्ताच Download करा — Free!