टीम महाराष्ट्र देशा- मुस्लिम महिलांच्या जीवनात क्रांतिकारी बदल घडवून आणण्यासाठी अखेर ‘तिहेरी तलाक’चा अध्यादेश तयार करण्यात आला असून त्याला आज केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली. हा महिलांचा विजय झाला आहे. महिलांनी कट्टरपंथीयांविरोधात जात हे प्रकरण समाजासमोर आणले इतकेच नाही तर त्या सर्वोच्च न्यायालयातही पोहचल्या. यात हिंदु आणि मुस्लीम समाजासह सर्व लोक त्या महिलांसोबत आहेत. आता यापुढे मुलींना संपत्तीत वाटा मिळावा यासाठीही लढा देणार उत्तर प्रदेशातील शिया वक्फ बोर्डाचे अध्यक्ष वसीम रिजवी यांनी म्हटले आहे.
हा अध्यादेश ६ महिने लागू असेल. दरम्यानच्या काळात हा अध्यादेश संसदेत मंजूर करुन घ्यावा लागले. सरकारजवळ विधेयक मंजूर करण्यासाठी हिवाळी अधिवेशनापर्यंतचा कालावधी आहे.तीन तलाक विधेयकाला लोकसभेत मंजूरी मिळाल्यानंतर राज्यसभेत अडकले होत.
केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या मंजुरीनंतर या अध्यादेप्रमाणे तीन तलाक दिल्यास तीन वर्षांची सजा होऊ शकते. याशिवाय महिलांना पोटगी आणि मुलांच्या शिक्षणाच्या खर्चाची तरतूदही करण्यात आली आहे. फोनवरुन, लिहून किंवा बोलून कोणत्याही प्रकारे तीन तलाक देणे बेकायदेशीर मानले आहे.
आज ट्रिपल तलाक बंद केला उद्या ते बुरखा देखील बंद करतील – एमआयएम आमदार
मुस्लिम समाजाने स्वरचित कोशातून बाहेर पडावे – डॉ. शमशुद्दीन तांबोळी.
