टीम महाराष्ट्र देशा: जम्मू काश्मीरमधील कलम ३७० हटवण्याच्या सरकारच्या निर्णयाल आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर तत्काळ सुनावणी घेण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे. अॅड एम एल शर्मा यांनी या संदर्भात याचिका दाखल केली होती. शर्मा यांच्याकडून याचिकेवर तत्काळ सुनावणी करण्याची मागणी केली होती.
जम्मू काश्मीरला देण्यात आलेला विशेष दर्जा काढत मोदी सरकारने कलम ३७० आणि कलम ३५ A रद्द केले आहे. सरकारच्या शिफारशीला संसदेत मंजुरी देण्यात आली आहे. राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी देखील कलम ३७० हटवण्याच्या विधेयकावर सही केली आहे. सरकारच्या निर्णयानुसार आता जम्मू काश्मीर आणि लडाख हे केंद्रशासित प्रदेश असणार आहेत.
जुम्मू काश्मीरमधील ३७० कलम हटवतानाच लडाखला केंद्रशासित प्रदेश करण्याच्या विधेयकाला मंजुरी देण्यात आली आहे. त्यामुळे आता जम्मू काश्मीरसह लडाख हे केंद्रशासित प्रदेश असणार आहे.
घटनेतील ३७० कलम हटवण्याच्या मोदी सरकारच्या ऐतिहासिक निर्णयाचे हे आहेत फायदे
१) काश्मिरसाठीची वेगळी घटना व झेंडा संपुष्टात
२) काश्मिरात मालमत्ता विकत घेण्याचा आता भारतीयांना अधिकार
३) काश्मिरी नागरिकांचे दुहेरी नागरिकत्व यापुढे संपुष्टात
४) भारतीय संसद यापुढे काश्मिरसाठीही सर्वोच्च ठरणार
एनईएफटीची सुविधा आता चोवीस तास चालू ठेवण्याचा रिजर्व्ह बँकेचा निर्णय
सरकार दोन समाजामध्ये भांडण लावून आपली राजकीय पोळी भाजण्याचा प्रयत्न करतंय
