नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने घाईघाईत पारित केलेल्या नव्या जाचक कृषी कायद्यांच्या विरोधात देशभरतील शेतकऱ्यांनी एल्गार पुकारला आहे. गेल्या 12 दिवसांपासून राजधानी दिल्लीत आंदोलन करणार्या शेतकरी आणि सरकारमध्ये झालेल्या पाच बैठकांनंतरही कोणताही निकाल लागलेला नाही. 9 डिसेंबरला शेतकरी आणि सरकार यांच्यात आणखी एक बैठक होणार आहे. अशा परिस्थितीत 8 डिसेंबरला ‘भारत बंद’ कसा होईल, हे जाणून घेणे फार महत्वाचे आहे. दरम्यान या बंदला काँग्रेस, शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेससह देशभरातील अनेक विरोधी पक्ष तसेच शेतकरी संघटनांनी समर्थन दिलं आहे.
अशात महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने मात्र कृषी कायद्यांना आपलं समर्थन दर्शविले आहे. ‘शेतीचं भलं खुल्या बाजाराशी जोडलं जाण्यात आहे. ती दिशा आहे. ज्या कायद्यांविरोधात दिल्लीत आंदोलन चालू आहे, ते कायदे त्याच दिशेनं जाणारे आहेत. त्याच्या अंमलबजावणीच्या बाबतीत काही सुधारणा करता येतील परंतु आज माघार घेतली तर देशातील एकूण आर्थिक सुधारणांबाबत आपण दहा वर्ष मागे जाऊ’. अस मत महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे नेते अनिल शिदोरे यांनी व्यक्त केले आहे.
शेतीचं भलं खुल्या बाजाराशी जोडलं जाण्यात आहे. ती दिशा आहे. ज्या कायद्यांविरोधात दिल्लीत आंदोलन चालू आहे, ते कायदे त्याच दिशेनं जाणारे आहेत. त्याच्या अंमलबजावणीच्या बाबतीत काही सुधारणा करता येतील परंतु आज माघार घेतली तर देशातील एकूण आर्थिक सुधारणांबाबत आपण दहा वर्ष मागे जाऊ..
— Anil Shidore अनिल शिदोरे (@anilshidore) December 6, 2020
तर दुसरीकडे मनसेचे नेते संदीप देशपांडे यांनी देखील यावरून महाविकास आघाडीवर शरसंधान साधलं आहे. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना नेहमी शेतकाऱ्यांबरोबर होती आहे आणि राहणार पण आज आरडाओरडा करणारे राज्यसभेत मूग गिळून गप्प का बसले होते? असा सवाल देशपांडे यांनी केला आहे.
महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना नेहमी शेतकाऱ्यांबरोबर होती आहे आणि राहणार पण आज आरडाओरडा करणारे राज्यसभेत मूग गिळून गप्प का बसले होते????
— Sandeep Deshpande (@SandeepDadarMNS) December 7, 2020
तर, आपण वर्षानुवर्ष पाहिलं की कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांची मक्तेदारी हीच शेतकरी वर्गावर अन्याय करते आहे. त्याचा बिमोड करायचा म्हणून संसदेत तीन कृषी विषयक कायदे मंजूर झाले, आता इथून सरकारनं माघार घेतली तर शेतकरी पुन्हा भ्रष्टाचारी व्यवस्थेत भरडला जाईल.. सरकारनं माघार घेऊ नये. अस देखील मनसे नेते अनिल शिदोरे म्हणाले आहेत.
आपण वर्षानुवर्ष पाहिलं की कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांची मक्तेदारी हीच शेतकरी वर्गावर अन्याय करते आहे. त्याचा बिमोड करायचा म्हणून संसदेत तीन कृषी विषयक कायदे मंजूर झाले, आता इथून सरकारनं माघार घेतली तर शेतकरी पुन्हा भ्रष्टाचारी व्यवस्थेत भरडला जाईल.. सरकारनं माघार घेऊ नये.
— Anil Shidore अनिल शिदोरे (@anilshidore) December 6, 2020
दरम्यान, शेतकरी संघटनांनी पुकारलेल्या भारत बंदला देशातील अनेक राजकीय पक्षांनी पाठिंबा दर्शविला आहे. काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस, शिवसेना, समाजवादी पार्टी, बसपा, पीएजीडी, एसीपी, सीपीआई, सीपीएम, सीपीआई (एलएल), आरएसपी, आरजेडी, डीएमके, एआयएफबी, जेएमएम, टीआरएस, आम आदमी पार्टी, राष्ट्रीय लोकशाही पार्टी यामध्ये प्रमुख पक्षांचा समावेश आहे. राजस्थानचे खासदार आणि आरएलपीचे नेते हनुमान बेनीवाल यांनी तर 8 डिसेंबरनंतर एनडीएकडे रहायचे की नाही याबाबत आपण निर्णय घेणार असल्याचेही म्हटले आहे. केंद्र सरकारने चर्चेविना अंमलात आणलेल्या जाचक कृषी कायद्याविरोधात तीव्र आंदोलनासाठी शेतकरी संघटनांनी 8 डिसेंबर रोजी राष्ट्रव्यापी ‘भारत बंद’ पुकारला आहे. या ‘भारत बंद’ला महाराष्ट्र प्रदेश राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष पूर्णपणे समर्थन देत आहे, असं जयंत पाटलांनी सांगितलं आहे. तर कोरोनामुळे देशच बंद असल्याची स्थिती वर्षभर होती, परंतु या संकटाच्या काळातही देशातील शेतकरी कर्तव्यभावनेने शेतावर राबत होता हे विसरता येणार नाही. त्यामुळे शेतकरी जर आपल्या मागण्यांसाठी एक दिवसाचा बंद करत असतील तर जनतेने स्वयंस्फूर्तीने बंदमध्ये सहभागी होऊन आपल्या अन्नदात्याच्या मागे ठामपणे उभे राहावे, असे आवाहन शिवसेनेतर्फे करण्यात आले आहे.
महत्वाच्या बातम्या
- हार्दिक पंड्याची नव्हे तर ‘या’ खेळाडूची कामगिरी सामना जिंकवून देणारी : मूडी
- शरद पवारांची दुटप्पी भूमिका?, कृषी कायद्यांना समर्थन करणारे ‘ते’ पत्र व्हायरल!
- भाडेतत्त्वावर जमीन घेतली आणि एका रात्रीत शेतकरी मलामाल; अचानक धनलाभाची कथा !
- आता केंद्र सरकारने माघार घेऊ नये, कृषी कायद्यांवरून मनसेचे आवाहन
- भारत-ऑस्ट्रेलिया सामन्यादरम्यान एका तरुणीचे पोस्टर बघून सगळे खेळाडू अचंबित
बातम्यांसाठी YouTube चॅनेल Subscribe करा
Subscribe Now
