सामना अग्रलेख : परीक्षा न घेता पदव्या देण्याची महाराष्ट्र सरकारला हौस नाही!

मुंबई : विद्यापीठाच्या अंतिम वर्गाच्या परीक्षा होणार की नाही याबाबत काल (दि.२८ ऑगस्ट) रोजी सुप्रीम कोर्टाने मोठा निर्णय दिला. परीक्षेची तारीख बदलू शकते मात्र परीक्षा रद्द होणार नाही, असा निर्णय सुप्रीम कोर्टानं दिला आहे. परीक्षांसंदर्भात यूजीसीच्या निर्णयावर सुप्रीम कोर्टानं शिक्कामोर्तब केला आहे. यामुळे आधीच भविष्याबाबत अनिश्चितता निर्माण झाली असतानाच विद्यार्थ्यांच्या चिंतेत आणखी भर पडली आहे.

विद्यार्थ्यांच्या मानसिक स्थितीला आणि त्यांच्या भविष्याबाबत निर्माण झालेल्या अस्थिरतेला राज्य सरकार व मंत्री जबाबदार असल्याचे आरोप भाजपाने लावले आहेत. तर, राज्याचे उच्च व तंत्र शिक्षण राज्यमंत्री प्राजक्त तनपुरे यांनी सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निकाल अनपेक्षित असल्याचे म्हटले आहे.

Final year exam: अंतिम वर्ष परीक्षा नियोजनासाठी मंत्री उदय सामंत यांची कुलगुरूंसोबत महत्वाची बैठक

अंतिम वर्ष परीक्षा घेण्याच्या युजीसीच्या सक्तीला न्यायालयाने देखील समर्थन दिल्यानंतर राजकीय क्षेत्रात चांगलेच वातावरण तापले आहे. युवासेनेने दाखल केलेल्या याचिकेवर काल निकाल आल्यानंतर शिवसेनेचे मुखपत्र असलेल्या सामनातील अग्रलेखातून निशाणा साधण्यात आला आहे. परीक्षा घ्याच! पण कशा? असा सवाल सामनातून करण्यात आला आहे.

काँग्रेसच्या ‘त्या’ नाराज नेत्यांची पुढील आठवड्यात महत्वाची बैठक!

सामना अग्रलेख :

सर्वोच्च न्यायालयाने अंतिम वर्षाच्या पदवी परीक्षा घेण्याचा निकाल दिला आहे. त्यामुळे राज्य सरकार परीक्षा घेण्याच्या तयारीला लागेल असे राज्याच्या उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्र्यांनीदेखील म्हटले आहे. आता सरकारला ‘अंतिम’ निर्णय घ्यावाच लागेल!प्रशांत भूषण यांनी सर्वोच्च न्यायालयाचा अवमान केला असल्याचा खटला स्वतःच सर्वोच्च न्यायालयाने दाखल केला आहे, पण भूषण यांना शिक्षा ठोठावण्याची वेळ आली तेव्हा सर्वोच्च न्यायालय गडबडले. ”भूषण यांनी माफी मागून प्रकरण मिटवावे, उगीच का ताणताय?” असा पवित्रा ज्या न्यायालयाने घेतला तेच न्यायालय अंतिम वर्षाच्या परीक्षांसंदर्भात मात्र धाडकन निर्णय देऊन मोकळे झाले.

कोरोनाने ‘या’ काँग्रेस खासदाराचं निधन, पंतप्रधान मोदींसह राहुल गांधींनी व्यक्त केलं दुःख

परीक्षा न घेता पदव्या देण्याची निदान महाराष्ट्र सरकारला तरी हौस नाही. राज्याची ती परंपराही नाही. कोविडचे संकट ही आपत्कालीन परिस्थिती आहे. आजही शाळा, महाविद्यालये, शैक्षणिक संस्था बंद आहेत. त्यातून निर्माण झालेले हे प्रश्न आहेत. मुलांचे प्राण वाचवायचे की परीक्षा घ्यायच्या, हा सरळसोट प्रश्न होता.

सर्वोच्च न्यायालयाने आता स्पष्ट केले आहे, परीक्षा होणारच! परीक्षा घेण्याची तारीख पुढे ढकलली जाऊ शकते, पण परीक्षा घ्याव्याच लागतील, राज्यात परीक्षा घेतल्याशिवाय विद्यार्थ्यांना बढती देऊ शकत नाही असे न्यायालयाचे म्हणणे आहे. ते चुकीचे नाही, पण राज्य सरकार तरी वेगळे काय सांगत होते? परीक्षा आता घेता येणे कठीण आहे. सीतेला अग्निपरीक्षा द्यावी लागली. त्या अग्निपरीक्षेची आठवण करून देणारा हा अंतिम वर्षाच्या परीक्षेचा अग्नी पेटला आहे.