मुंबई : सर्वोच्च न्यायालयात गुरुवारी केंद्र सरकारने इंपिरिकल डाटा देण्यास असमर्थता दर्शवली. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने या याचिकेवर सुनावणीसाठी आता चार आठवड्यांची वेळ दिली आहे. केंद्राने इंपिरिकल डाटा दिला असता तर सर्वच प्रश्न मार्गी लागू शकले असते. ओबीसी आरक्षण प्रश्नी न्यायालयाच्या सुनावणीवरुन राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारमधील नेत्यांनी केंद्रातील भाजप सरकारवर टीकेची झोड उठवली आहे. याबाबत आता राज्याचे गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी इंपिरिकल डाटावरुन केंद्राला धारेवर धरले आहे.
केंद्र सरकारने ओबीसी तसेच इतर समाजाच्या उन्नतीसाठी असणाऱ्या आरक्षणासाठीचा आवश्यक असलेला इम्पेरिकल डाटा अर्थात माहिती पुरविण्यास नकार दिला आहे… केंद्राच्या या कृतीमुळे आरक्षण तर धोक्यात आलेलेच आहे परंतु यामुळे समाजातील मुलांचे शिक्षण, नोकऱ्या तसेच राजकीय नुकसानीला जबाबदार कोण?, असा गंभीर सवाल केंद्राला केला आहे.
केंद्र सरकारने ओ.बी.सी तसेच इतर समाजाच्या उन्नतीसाठी असणाऱ्या आरक्षणासाठीचा आवश्यक असलेला इम्पेरिकल डाटा अर्थात माहिती पुरविण्यास नकार दिला आहे…
या कृतीमुळे आरक्षण तर धोक्यात आलेले च आहे परंतु यामुळे समाजातील मुलांचे शिक्षण , नोकऱ्या तसेच राजकीय नुकसानीला जबाबदार कोण ?— Dr.Jitendra Awhad (@Awhadspeaks) September 23, 2021
दरम्यान, ओबीसी आरक्षणाच्या प्रश्नात हात वर करण्याचं काम केंद्राने केले आहे. केंद्राची नकारात्मक भूमिका ओबीसींना अडचणीत आणणारी असल्याचे मत राज्याचे अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री छगन भुजबळ यांनी व्यक्त केले आहे.
महत्त्वाच्या बातम्या
- महिलांवर अत्याचाराची तिसरी लाट आलीय कोरोनाची नाही; चित्रा वाघ यांचे मुख्यमंत्र्यांवर ताशेरे
- ओबीसी आरक्षणाच्या प्रश्नात हात वर करण्याचं काम केंद्राने केले- छगन भुजबळ
- आपल्याकडे बाकी सगळं ट्रेंड होत असतं पण शेतकऱ्यांच्या व्यथा मात्र..; हेमंत ढोमेची हळहळ
- शेतकऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी: लातूर जिल्हा बँक देणार ५ लाखांपर्यंत बिनव्याजी कर्ज
- लातूरमध्ये क्रीडा केंद्र उभारा, आमदार संभाजी पाटील निलंगेकरांची केंद्रीय क्रीडामंत्र्यांकडे मागणी
