मुंबई : शासकीय अधिकारी व कर्मचाऱ्यांसाठी असलेल्या वैद्यकीय खर्च प्रतिपूर्तीमध्ये कोरोना आजाराचा अंतर्भाव करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय आज राज्य शासनाने घेतल्याची माहिती आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी दिली.
शासकीय अधिकारी, कर्मचारी आणि त्यांच्या कुटुंबातील सदस्यांनी आकस्मिक तसेच गंभीर आजारावर खासगी रुग्णालयात उपचार घेतल्यास त्यावर होणाऱ्या वैद्यकीय खर्चाची प्रतिपूर्ती दिली जाते.
राज्य शासनाने मार्च २००५ मध्ये जाहीर केलेल्या शासन निर्णयात २७ आकस्मिक आणि ५ गंभीर आजार निश्चित केले आहेत. त्यात हृदय आणि फुफ्फुसाशी निगडित आजारांचा समावेश असला तरी कोरोनाबाबतच्या उपचाराचा वैद्यकीय खर्च प्रतिपूर्तीत स्पष्टता आणण्यासाठी या आजाराचा समावेश करण्यात आला आहे.
कोरोना कालावधीत दि.२ सप्टेंबरपासून शासकीय कार्यालयातील उपस्थिती देखील वाढविण्यात आली होती. आज जाहीर झालेला हा निर्णय २ सप्टेंबर २०२० पासून पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू करण्याचा निर्णयदेखील घेण्यात आला आहे.
महत्वाच्या बातम्या
- किरीट सोमय्यांवर अब्रुनुकसानीचा 100 कोटींचा दावा करणार – सरनाईक
- पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पीएमकेअर फंडाबाबत व्यवस्थित खुलासा करावा; राष्ट्रवादीची मागणी
- याला ‘सबका साथ सबका विश्वास’ नव्हे तर ‘हम करे सो कायदा’ म्हणतात, चव्हाणांची भाजपवर टीका
- दरेकरांनी निधीची चिंता करू नये त्यासाठी आमचे अजितदादा खंबीर आहेत – निलेश लंके
- आरक्षण सोडत/ सरपंच व उपसरपंच यांची निवड मतदानानंतर 30 दिवसाच्या आत होणार
