याला ‘सबका साथ सबका विश्वास’ नव्हे तर ‘हम करे सो कायदा’ म्हणतात, चव्हाणांची भाजपवर टीका

🕒 1 min read

मुंबई : गेल्या काही दिवसांपासून दिल्ली सीमेवर कडाक्याच्या थंडीत शेतकऱ्यांचे आंदोलन सुरू आहे. केंद्र सरकारने लादलेले जाचक तीन कृषी कायदे रद्द करण्याच्या मागणीवर शेतकरी नेते ठाम आहेत. देशभरातून शेतकऱ्यांना समर्थन वाढत आहे. अशात हे कायदे शेतकरी हिताचे असल्याचे सांगणाऱ्यांची देखील संख्या मोठ्या प्रमाणावर आहे.

या आंदोलनाला पाठिंबा दर्शवण्यासाठी विरोधी पक्षाचे शिष्टमंडळ राष्ट्रपतींना भेटले. सत्ताधारी पक्षाकडून आंदोलनावर तोडगा काढण्यासाठी बैठका घेण्यात आल्या. शेतकरी नेत्यांशी अनेकदा चर्चादेखील करण्यात आली. तरीही शेतकऱ्यांचं आंदोलन सुरुच आहे.

गेले २२ दिवस देशातील शेतकरी कृषी कायद्याविरोधात आंदोलन करत असूनही सरकारचे डोळे उघडत नाहीत. कुठलाच निर्णय शेतकऱ्यांच्या बाजुने मोदी सरकार घेत नाही असा आरोप करतानाच पंतप्रधानांनी संसदेचे एकदिवसीय अधिवेशन बोलवावे अशी मागणी राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्षाचे प्रवक्ते महेश तपासे यांनी केली आहे.

दरम्यान, या पार्श्वभूमीवर नवे कृषी कायदे तूर्तास स्थगित करण्याचा सर्वोच्च न्यायालयाचा सल्ला धुडकावून केंद्राने आपली दुराग्रही भूमिका कायम ठेवली आहे. याला ‘सबका साथ सबका विश्वास’ नव्हे तर ‘हम करे सो कायदा’ म्हणतात अशी टीका मंत्री अशोक चव्हाण यांनी केली आहे.

केंद्राला नवे कृषी कायदे रद्द करणे तर दूरच पण त्यात हमीभावाचे संरक्षण, फसवणूक झाल्यास न्यायालयात दाद मागण्याचा अधिकार, शेतमाल खरेदी-विक्रीच्या व्यवहारात सर्व शेतकऱ्यांच्या अनुमतीचे बंधन, आदी दुरुस्त्या करण्यातही स्वारस्य नसल्याचे दिसून येते असे देखील त्यांनी म्हटले आहे.

महत्वाच्या बातम्या 

• किरीट सोमय्यांवर अब्रुनुकसानीचा 100 कोटींचा दावा करणार – सरनाईक
• पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पीएमकेअर फंडाबाबत व्यवस्थित खुलासा करावा; राष्ट्रवादीची मागणी 
• शेतकरी आंदोलनच्या पार्श्वभूमीवर संसदेचे एकदिवसीय अधिवेशन बोलाविण्याची राष्ट्रवादीची मागणी
• दरेकरांनी निधीची चिंता करू नये त्यासाठी आमचे अजितदादा खंबीर आहेत – निलेश लंके
• आरक्षण सोडत/ सरपंच व उपसरपंच यांची निवड मतदानानंतर 30 दिवसाच्या आत होणार