राज्य सरकारने घेतलेला प्लास्टिकबंदीचा निर्णय शिवसेनेच्या कार्यपध्दतीप्रमाणे अविचारी आहे. या निर्णयाची अंमलबजावणी सुरु झाल्यावर आता निर्णयात सुधारणा करून प्लास्टिक पिशव्यांच्या वापराला परवानगी दिली आहे. त्यामुळे ज्यांच्याकडून दंड वसूल केला. त्यांचे पैसे परत करा, अशी मागणी महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेसचे सरचिटणीस व प्रवक्ते सचिन सावंत यांनी केली आहे.
यासंदर्भात बोलताना सावंत म्हणाले की, सरकारने कुठलाही सारासार विचार न करता प्लास्टिक बंदीचा निर्णय घेतला आहे. सर्वसामान्य लोकांना रोजच्या आयुष्यात प्लास्टिकची गरज पडते. पावसाच्या दिवसात विद्यार्थी, नोकरीच्या शोधात असणारे तरूण आपली महत्त्वाची कागदपत्रे सुरक्षित ठेवण्यासाठी प्लास्टिकच्या पिशव्यांचाच वापर करतात. शेतकरी आपला शेतमाल सुरक्षित ठेवण्यासाठी प्लास्टिकचा वापर करतात. प्लास्टिक स्वस्त असल्यामुळे सर्वसामान्य लोकांना त्याचा वापर करणे आर्थिकदृष्ट्या परवडते. घरात, शेतात उद्योग, कारखान्यात प्लास्टिकचा वापर मोठ्या प्रमाणात होतो. त्यामुळे सरकारने प्लास्टिक पिशव्यांवर बंदी घालताना बंदीचे काय परिणाम होतील याचा विचार केला असता तर लोकांचे हाल झाले नसते. आता मांस मच्छी दुकानातून घरी कशी आणणार? असा प्रश्न सर्वसामान्यांना पडला आहे. अविचारी निर्णय घ्यायचे आणि त्याला विरोध झाला की मग त्यात सुधारणा करायची किंवा निर्णय मागे घ्यायचा, ही या सरकारची कार्यपध्दती आहे. याच कार्यपध्दतीनुसार प्लास्टिक बंदीचा अविचारी निर्णय घेऊन अंमलबजावणी सुरु झाल्यावर आता त्यात सुधारणा करून पाव किलोवरील किराणा मालाच्या पॅकिंगसाठी प्लास्टिक पिशव्या वापरण्याची मुभा देण्यात आली आहे. मात्र हे प्लास्टिक परत घेण्याची तसेच ते प्लास्टिक रस्त्यावर न येऊ देण्याची जबाबदारी संबंधित दुकारावर टाकण्यात आली आहे, याची अंमलबजावणी कशी करणार? हे देवच जाणो. पर्यावरणाच्या रक्षणासाठी प्लास्टिकवर बंदी घालून प्लास्टिकला कागदाचा पर्याय सुचवून त्याच्या वापराला प्रोत्साहन देणारे सरकार पर्यावरणाचे रक्षण कसे करणार आहे ? असा सवाल सावंत यांनी केला.
