🕒 1 min read
औरंगाबाद: एसटी महामंडळातील कर्मचाऱ्यांचे प्रचंड आर्थिक नुकसान करून संघटनेच्या फायद्याचे निर्णय घेतल्याने आणि महाराष्ट्र कामगार संघटनांना मान्यता रद्द करण्यासाठी न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. महाराष्ट्र स्टेट ट्रान्सपोर्ट कामगार संघटनेची मान्यता रद्द करण्याची याचिका महाराष्ट्र एसटी वर्कर्स काँग्रेस (इंटक) संघटनेच्या वतीने मुंबई औद्योगीक न्यायालयात मे २०१२ मध्ये दाखल करण्यात आली होती. त्यावर मान्यता रद्द करण्याचा ऐतिहासिक निर्णय औद्योगिक न्यायालयाने दिल्याचे संघटनेचे सरचिटणीस मुकेश तिगोटे (Mukesh Tigote) यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले.
त्यामध्ये महाराष्ट्र एसटी वर्कर्स कॉंग्रेस (इंटक) संघटनेने महाराष्ट्र स्टेट ट्रान्सपोर्ट कामगार संघटनेच्या विरोधात केलेली तक्रार एमआरटीयु ॲण्ड पीयुएलपी कायद्यातंर्गत मंजुर करण्यात आली आहे. त्याशिवाय कामगार संघटनेची मान्यता रद्द करून न्यायालयाने प्रकरण निकाली काढले आहे.
याप्रकरणी महाराष्ट्र एसटी वर्कर्स कॉंग्रेस (इंटक) संघटनेच्या वतीने ॲड. सिमा चोपडा, तर कामगार संघटनेच्या वतीन ॲड. पी.एस. शेट्टी यांनी न्यायालयात बाजु मांडली होती. इंटकच्या वतीने न्यायालयात दहा प्रमुख मुद्दे मांडण्यात आले. त्यामुळे मा. औद्योगिक न्यायालयाने महाराष्ट्र कामगार संघटनांना मान्यता देणे व अनुचित प्रथा प्रतिबंध अधिनियम, १९७१ मधील कलम १३ (१) (४) अन्वये मान्यता रद्द करण्याचा ऐतिहासिक निर्णय दिला.
महत्त्वाच्या बातम्या
- पोलिसांची तत्परता! ‘गेट वे ऑफ इंडिया’ जवळ समुद्रात बुडणाऱ्या महिलेला वाचवले; पाहा व्हिडिओ
- महेश शिंदेंनी शरद पवारांवर केलेल्या टीकेवर शशिकांत शिंदेंचे प्रत्युत्तर;म्हणाले…
- “महापौर मॅडम तुमचं सरकार… तुमचा पेपर नेहमीच फुटलेला असतो”, सदाभाऊंची घणाघाती टीका
- हृतिक पुन्हा लग्न करणार? सुझानला घटस्फोट दिल्यानंतर वडील राकेश रोशन यांचा खुलासा
- कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय आरोग्यमंत्र्यांची आज उच्चस्तरीय बैठक; महाराष्ट्रासह ‘या’ राज्यांच्या मंत्र्यांची राहणार उपस्थिती
बातम्यांसाठी YouTube चॅनेल Subscribe करा
Subscribe Now
