‘आरबीआयची स्वायत्तता संकुचित होत आहे’ – केंद्रीय बँक कर्मचारी संघटना

मुंबई: केंद्रीय बँकेच्या कर्मचारी संघटनेने मानव संसाधन विभागाला एक पत्र लिहिले असून यामध्ये त्यांनी रिझर्व बँक ऑफ इंडियाची स्वायत्तता वेगाने संकुचित होत असून त्यामुळे अधिकाधिक नोकऱ्यावर त्याचा परिणाम होत असल्याचे म्हटले आहे. “देशाच्या मध्यवर्ती बँक म्हणजेच रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया वेगाने संकुचित होत असल्याचे आमच्या लक्षात आले आहे. त्याचे काम आउटसोर्स केले जात आहे, ते काढून टाकले जात आहे, ”11 नोव्हेंबर रोजी युनियन नेत्यांनी आरबीआयच्या मानव संसाधन विभागाला दिलेल्या पत्रात म्हटले आहे. आरबीआयची स्वायत्तता आणि स्वातंत्र्य हे त्या शक्तींनी प्रणालीगत हल्ल्याचे लक्ष्य केले आहे असे या पत्रात म्हटले आहे.

या बाबींचा संदर्भ देऊन आरबीआयच्या कर्मचार् ;यांनी त्यांच्या विविध मागण्यांसाठी 26 नोव्हेंबर रोजी कामकाज संपवण्याचा इशारा दिला आहे. ऑल इंडिया रिझर्व्ह बँक एम्प्लॉईज असोसिएशन (एआयआरबीईए) आणि ऑल इंडिया रिझर्व्ह बँक वर्कर्स फेडरेशनने (एआयआरबीडब्ल्यूएफ) म्हटले आहे की केंद्रीय कामगार संघटनांनी भरती, पेन्शन सुधारणे आणि रोजगाराचे स्वरूप यासह विविध मागण्यांसाठी दबाव आणण्यासाठी केलेल्या देशव्यापी आंदोलनाचा एक भाग म्हणून ते काम करतील.

यापूर्वी देखील रिझर्व्ह बॅंकेच्या स्वायत्ततेत सरकारने केलेला हस्तक्षेप हा वादग्रस्त विषय होता. ऑक्टोबर, 2018 मध्ये, रिझर्व्ह बॅंकेचे माजी डेप्युटी गव्हर्नर, व्हायरल आचार्य यांनी इशारा देखील दिला होता की,  मध्यवर्ती बँकेच्या स्वातंत्र्याचा आदर न करणारे सरकार लवकरच किंवा नंतर आर्थिक बाजाराचा रोष ओढवून घेतील, आर्थिक आगीत भडकतील आणि धडपड करतील त्या दिवशी त्यांनी एका महत्त्वपूर्ण नियामक संस्थेची स्थापना केली. ” यामुळे बर्याच गंभीर चर्चेला सुरुवात झाली – आणि माजी राज्यपाल उर्जित पटेल आणि आचार्य हे दोघेही अकाली बाहेर पडले आणि या वादावर तात्पुरता पडदा पडला.

आरबीआयच्या गव्हर्नरपदी शक्तिकांत दास यांची नेमणूक झाली – पण आरबीआयच्या स्वायत्ततेवर मोठा प्रश्न न घेताच नाही. मानव संसाधन विषय स्वायत्ततेच्या मुद्दय़ाव्यतिरिक्त, आरबीआयने एचआरच्या काही मुद्द्यांनाही नियमबद्ध व देखरेखीसाठी नवीन युनिफाइड केडरच्या स्थापनेला विरोध करणाऱ्या अधिकाऱ्यांपैकी काही अधिकारी पाहिले आहेत. प्रस्तावित शक्तीतील (सुमारे 1,500) सुमारे 5 टक्के अधिका्यांनी नवीन स्पेशलाइज्ड सुपरवाझरी आणि रेग्युलेटरी केडर (एसएसआरसी) आरबीआयमध्ये सामील होण्याचे निवडले आहे. त्यापाठोपाठ ही योजना व्यवस्थित उतरली नाही. नवीन विभाग प्रभावीपणाबद्दल उच्च व्यवस्थापन आणि अधिकारी यांच्यात मतभेद आहे. पर्यवेक्षकाच्या कामातील अपयशाला थेट कारणीभूत ठरवून पर्यवेक्षण खात्याकडे अधिक जबाबदारी आणण्याची केंद्रीय बँकेची योजना होती,

तसेच आरबीआय कर्मचारी व अधिकारी वेतन सुधार, पदोन्नती धोरणांसह एचआर धोरणांमध्ये सुधारणा करण्याची मागणी करत आहेत. कर्मचार्यांच्या पत्रामध्ये पेन्शन योजनेचा उल्लेखही आहे. “२०१२ नंतर आरबीआयमध्ये आरंभ झालेल्या आरबीआयमधील भरतीसाठी एनपीएसची पैसे काढणे ही आमच्या प्रमुख मागण्यांपैकी एक आहे,” असे युनियनने लिहिले. आरबीआयचे गव्हर्नर दास यांनी विविध विषयांवर चर्चा करण्यासाठी लवकरच युनियन नेत्यांची भेट घेण्याचे मान्य केले आहे.

महत्वाच्या बातम्या 

• भाजपच्या महिला खासदाराच्या ८ वर्षीय नातीचा फटाक्याने भाजल्याने दुर्दैवी मृत्यू
• बाळासाहेबांचे ‘ते’ दुसरे स्वप्नही आम्हीच पूर्ण करू : छगन भुजबळ
• ‘गायी म्हशीच्या हंबरडण्याचा आवाज एकवेळ लोक सहन करतील पण या गायिकेचा आवाज…’
• ‘भाजपा आपल्या मित्रांना निर्जीव होईपर्यंत पिळून घेतो’
• ‘माझ्या मुलाने भारतात तरी गायक बनू नये…’; सोनू निगमचे वादग्रस्त वक्तव्य