🕒 1 min read
जालना : मराठा आरक्षणाचा सर्वोच्च न्यायालयात बचाव करण्यात राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारला पूर्ण अपयश आले आहे. मराठा समाजात या निर्णयामुळे एक प्रकारचा आक्रोश निर्माण झाला असून त्यास फक्त महाविकास आघाडीचे सरकार जवाबदार आहे. आजचा निकाल हा महाराष्ट्र सरकारच्या महत्त्वाच्या मुद्यांवरुन सतत होणाऱ्या दुर्लक्षाचा परिणाम असल्याचे मत केंद्रीय मंत्री रावसाहेब दानवे यांनी व्यक्त केले.
या संबंधी दानवे यांनी प्रसिद्ध पत्रक काढले असून यामध्ये म्हटले की, ‘गेल्या वर्षी याच गंभीरतेच्या अभावामुळे सर्वोच्च न्यायालयाकडून मराठा आरक्षणाला स्थगिती मिळाली होती आणि आता तर आरक्षण रद्दच झाले आहे. मराठा आरक्षण न्यायालयात टिकविण्यासाठी राज्य सरकारमध्ये समन्वय नव्हता. मराठा समाजाला आरक्षण देण्याबाबत महाविकास आघाडी सरकार कधीच गंभीर नव्हते.’
इंदिरा साहनी निकालातील असाधारण परिस्थिती या मुद्याचा आधार घेऊन देवेंद्र फडणवीस सरकारने उच्च न्यायालयात मराठा आरक्षण टिकवले होते. बत्तीस टक्के समाज मागास ठरतो त्यावेळी असाधारण परिस्थिती म्हणून पन्नास टक्कांची मर्यादी ओलांडावी लागते. हे फडणवीस सरकारने उच्च न्यायालयाला यशस्वीरित्या पटवून दिले असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
महाविकास आघाडी सरकारने केलेल्या चुकांमुळे सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण रद्द केले. मराठा आरक्षणाचा सर्वोच्च न्यायालयात बचाव करण्यात राज्यातील महाविकास आघाडी सरकार पूर्ण अयशस्वी ठरले आहे (1/2) : @raosahebdanve pic.twitter.com/4C4mUQOXTm
— Office of Raosaheb Patil Danve (@raosaheboffice) May 5, 2021
परंतु, नेमका हाच मुद्दा महाविकास आघाडी सरकार सर्वोच्च न्यायालयासमोर प्रभावीपणे मांडू शकले नाही. त्यामुळे मराठा समाजाला आरक्षण गमवावे लागले. या विषयी गांभीर्याने आघाडी सरकारने योग्य समन्वय साधून काम केले असते तर आज परिस्थिती वेगळी असती. तसेच हा विषय राज्य सरकारचा आहे, त्यामुळे केंद्र सरकारकडे बोट दाखवून आपली जवाबदारी राज्य सरकारने ढकलू नये, असेही दानवे यांनी स्पष्ट केले आहे.
महत्त्वाच्या बातम्या
- ‘माझ्याशी लग्न कर’ म्हणत मुलीचा विनयभंग, आरोपीला तीन वर्षांची शिक्षा
- ‘खा.हीना गावित स्वत:च्या नादात मोदींचा करिश्मा विसरल्या’
- ‘भुजबळांना धमकी देणाऱ्या चंद्रकांत पाटलांवर गुन्हा दाखल करा’
- ‘चंद्रकांत पाटलांनी नाथाभाऊंच्या कामाचे श्रेय घेऊ नये’, रोहिणी खडसेंचा टोला
- इन्शुरन्स कंपनीच्या नावाखाली कृषी सहायकाला ३३ लाखांचा गंडा
बातम्यांसाठी YouTube चॅनेल Subscribe करा
Subscribe Now

