मुंबई: ओबीसी आरक्षणाच्या (OBC Reservation) मुद्द्यावर केंद्राकडून इंम्पिरीकल डेटा मिळावा यासाठी पावसाळी अधिवेशानावेळी विधानसभेत मांडण्यात आलेल्या ठरावावेळी विरोधकांनी गदारोळ केला होता. अध्यक्षांच्या दालनात पीठासीन अधिकारी भास्कर जाधव (Bhaskar Jadhav) यांना शिवीगाळ आणि अंगावर धावून जाण्याचा प्रयत्न केल्याप्रकरणी भाजपच्या १२ आमदारांना (BJP 12 MLA’s Suspended) एका वर्षांसाठी निलंबित करण्यात आलं होतं.
या प्रकरणी मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी करण्यात आली. यावेळी राज्यसरकारने आपली बाजू मांडत म्हणले की, विधानसभेने निलंबित केलेल्या १२ आमदारांवर कायद्याच्या आधारेच निर्णय घेण्यात आला असा युक्तिवाद राज्य सरकारच्या वतीने करण्यात आला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश खानविलकर (Justice AM Khanwilkar) आणि न्यायाधीश सिटी रवी कुमार यांच्या द्वी सदस्यीय खंडपीठापुढे ही सुनावणी पार पडली.
सुप्रीम कोर्टा च्या निरीक्षणा नुसार
12 आमदारांचे एक वर्षासाठी निलंबन ही संविधानाच्या नियमाची पायमल्ली.
59 दिवसा पेक्षा अधिक निलंबन हे तर बडतर्फ करण्या पेक्षाही भयानक
निलंबन फक्त 59 दिवसाचेच असू शकते आता मग महाराष्ट्र सरकार त्याचे निलंबन रद्द करण्यासाठी कशाची वाट पाहते आहे?— Ram Kadam (@ramkadam) January 12, 2022
या सूनवणीनंतर भाजप नेते व आमदार राम कदम (Ram Kadam) यांनी ट्विट करत आपली प्रतिक्रिया दिली आहे. राम कदम म्हणतात, सुप्रीम कोर्टा च्या निरीक्षणा नुसार १२ आमदारांचे एक वर्षासाठी निलंबन ही संविधानाच्या नियमाची पायमल्ली आहे. ५९ दिवसापेक्षा अधिक निलंबन हे तर बडतर्फ करण्या पेक्षाही भयानक असल्याची प्रतिक्रिया राम कदम यांनी दिली आहे. तसेच निलंबन फक्त ५९ दिवसाचेच असू शकते मग महाराष्ट्र सरकार त्याचे निलंबन रद्द करण्यासाठी कशाची वाट पाहत आहे, असा प्रश्न देखील उपस्थित केला आहे.
महत्वाच्या बातम्या:
- मित्रपक्षच जर भ्रष्टाचार उघडकीस आणत असतील तर त्याचे गांभीर्य वेगळेच-अतुल भातखळकर
- “अल्प बुद्धी, बहु गर्वी राज्य सरकार तोंडघशी पडले’, १२ आमदारांच्या निलंबनावरून भाजपची टीका
- भाजपच्या त्या १२ आमदारांचं निलंबन कायद्यानेच; राज्यसरकारचा सर्वोच्च न्यायालयात खुलासा
- बॉलिवूडचा “टार्जन” हेमंत बिर्जे यांचा मुंबई-पुणे महामार्गावर भीषण अपघात ; पत्नीही जखमी
- वाढत्या कोरोना प्रादुर्भावामुळे पुणे जिल्ह्यातील पर्यटनस्थळे पुन्हा बंद
