भाजपच्या त्या १२ आमदारांचं निलंबन कायद्यानेच; राज्यसरकारचा सर्वोच्च न्यायालयात खुलासा

🕒 1 min read

नवी दिल्ली: ओबीसी आरक्षणाच्या (OBC Reservation) मुद्द्यावर केंद्राकडून इंम्पिरीकल डेटा मिळावा यासाठी पावसाळी अधिवेशानावेळी विधानसभेत मांडण्यात आलेल्या ठरावावेळी विरोधकांनी गदारोळ केला होता. अध्यक्षांच्या दालनात पीठासीन अधिकारी भास्कर जाधव (Bhaskar Jadhav) यांना शिवीगाळ आणि अंगावर धावून जाण्याचा प्रयत्न केल्याप्रकरणी भाजपच्या १२ आमदारांना (BJP 12 MLA’s Suspended) एका वर्षांसाठी निलंबित करण्यात आलं होतं.

भाजपच्या १२ आमदारांना निलंबित करण्यात आल्याने भाजप पक्षाने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. या प्रकरणी मंगळवारी सुनावणी करण्यात आली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश खानविलकर (Justice AM Khanwilkar) आणि न्यायाधीश सिटी रवी कुमार यांच्या द्वी सदस्यीय खंडपीठापुढे ही सुनावणी पार पडली. विधानसभेने निलंबित केलेल्या १२ आमदारांवर कायद्याच्या आधारेच निर्णय घेण्यात आला असा युक्तिवाद राज्य सरकारच्या वतीने करण्यात आला आहे.

भाजप निलंबित आमदार संजय कुटे यांच्या वकिलांनी आपली बाजू मांडताना दावा केला की, सभागृहांच्या अध्यक्षांना केवळ १ अधिवेशनासाठी आमदारांना निलंबित करता येते. १ वर्षासाठी करता येत नाही. आमदार हे लोकप्रतिनिधी आहेत. त्यांची बाजू ऐकून घेतली नाही. चुकीच्या पद्धतीने निलंबन केलं गेलं आहे, असा दावा केला. यावर राज्य सरकारने युक्तिवाद करत म्हणले की, सभागृहांची प्रतिष्ठा कायम राखण्यासाठी निलंबन करणे गरजेचे होते. या ११ आमदारांनी सर्व सभागृहासमोर माईक ओढला. राजदंड उचलल त्यामुळे कारवाई करणे गरजेचे होते’,अशी बाजू मांडली. आता या प्रकरणी पुढील सुनावणी पुढच्या मंगळवारी पार पडणार असून त्यात राज्यसरकार आपली बाजू मांडणार आहे.

महत्वाच्या बातम्या:

• वाढत्या कोरोना प्रादुर्भावामुळे पुणे जिल्ह्यातील पर्यटनस्थळे पुन्हा बंद
• छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या अरबी समुद्रातील स्मारकाला संभाजी ब्रिगेडचा विरोध
• “पवार साहेबांवर वैचारिक उंचीची टीका करा, असली बालीश विधाने…”,चाकणकरांचे विरोधकांना आव्हान
• माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाचे ट्विटर अकाउंट हॅक, नाव आणि प्रोफाईल फोटो बदलला
• “…याची भविष्यवाणी या पोपटाने कधीच केली होती”, जितेंद्र आव्हाडांचा भाजपला खोचक टोला