मुंबई: १२ आमदारांवरील निलंबनाच्या कारवाईवरून सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारवर कडक ताशेरे ओढले आहेत. निलंबनाची कारवाई ही निष्कासनापेक्षाही भयंकर असून, यामुळे घटनात्मक मूल्यांचाही संकोच होत असल्याचे म्हणत कोणत्याही आमदारांना ६० दिवसांपेक्षा जास्त काळ निलंबित करण्याचा सभागृहाचा अधिकार नाही,असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले आहे. आता याप्रकरणी पुढील सुनावणी १८ जानेवारीला होणार आहे. दरम्यान यावरूनच भाजप नेते आमदार पराग शाह (BJP MLA Parag Shah) यांनी ठाकरे सरकारवर निशाणा साधत टीका केली आहे.
‘जनतेचे प्रश्न मांडले म्हणून अहंकारी राज्य सरकारने १२ आमदारांना असंविधानिक पध्दतीने १ वर्षासाठी निलंबित केले होते. मात्र या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला सणसणीत चपराक लावली आहे. अल्प बुद्धी, बहु गर्वी राज्य सरकारने पुन्हा एकदा तोंडघशी पडून दाखवले!’ असे ट्वीट करत पराग शाह यांनी ठाकरे सरकारवर टीका केली आहे.
जनतेचे प्रश्न मांडले म्हणून अहंकारी राज्य सरकारने १२ आमदारांना असंविधानिक पध्दतीने १ वर्षासाठी निलंबित केले होते. मात्र या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला सणसणीत चपराक लावली आहे.
अल्प बुद्धी, बहु गर्वी राज्य सरकारने पुन्हा एकदा तोंडघशी पडून दाखवले ! #MVA pic.twitter.com/jMzkBaSpXm
— Parag Shah (@ParagShahBJP) January 12, 2022
दरम्यान निलंबन ही त्या आमदारालाच नव्हे, तर त्या मतदारसंघालाही दिलेली शिक्षा आहे. आज १२ आहेत. उद्या १२० असतील. लोकशाहीमध्ये हा चुकीचा पायंडा पडू शकतो आणि त्यामुळे लोकशाही मूल्यासोबत तडजोड होण्याचा मोठा धोका आहे, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
महत्वाच्या बातम्या
- बॉलिवूडचा ”टार्जन” हेमंत बिर्जे यांचा मुंबई-पुणे महामार्गावर भीषण अपघात ; पत्नीही जखमी
- वाढत्या कोरोना प्रादुर्भावामुळे पुणे जिल्ह्यातील पर्यटनस्थळे पुन्हा बंद
- छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या अरबी समुद्रातील स्मारकाला संभाजी ब्रिगेडचा विरोध
- “पवार साहेबांवर वैचारिक उंचीची टीका करा, असली बालीश विधाने…”,चाकणकरांचे विरोधकांना आव्हान
- माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाचे ट्विटर अकाउंट हॅक, नाव आणि प्रोफाईल फोटो बदलला
