राज ठाकरेंची मशिदींवरील भोंगे हटवण्याची मागणी, पण कायदा काय सांगतो? जाणून घ्या…

🕒 1 min read

देशभरातील मशिदींमधील भोंग्यांवरून वाद सुरू झाला आहे. हा वाद महाराष्ट्रातून सुरू झाला. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी मशिदींवरील भोंग्यांचा वापर बंद करा, अन्यथा मशिदीबाहेर मोठ्या आवाजात हनुमान चालिसाचे पठण केले जाईल, अशी धमकी दिली होती. त्यांतर राजकारण चांगलेच पेटले आहे. मशिदींवर भोंगे न लावण्याचा उच्च न्यायालयाचा निर्णय असल्याचे राज ठाकरे  मनसेच्या गुढीपाडवा सभेत म्हटले होते. दरम्यान, भोंग्यांबाबत न्यायालय काय म्हणते, हे आपण जाणून घेऊया…

महाराष्ट्रानंतर कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, गोवा, बिहारसह अनेक राज्यांमध्ये हिंदू संघटना आणि भाजपने मशिदीवरील भोंग्यांचा वापर बंद करण्यास सांगितले आहे. पण मंदिर किंवा मशिदीवर भोंगे वापरता येतील का, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. यावर कायदा काय म्हणतो? तर भोंग्यांचा वापर करण्यास मनाई नाही, परंतु त्याच्या वापराबाबत काही अटी आहेत. ध्वनिप्रदूषण (नियमन व नियंत्रण) नियम, 2000 मध्ये ध्वनिक्षेपकाच्या वापराबाबत घटनेत काही तरतूदी केल्या आहेत.

राज ठाकरेंना आवाहन-

भोंग्यांबाबत अ‍ॅडव्होकेट असीम सरोदे यांनी देखील ट्वीटरवर आपली भूमिका स्पष्ट करत, राज ठाकरेंना आवाहन दिले आहे. मस्जिद वरील भोंगे खालच्या पातळीवर घ्यावेत,आवाजाची मर्यादा पाळावी, असा न्यायालयाचा निर्णय आहे, भोंगे काढून टाका असा निर्णय नाही, तसा असेल तर राज ठाकरेंनी तो निर्णय उद्या पुण्यात जाहीरपणे वाचून दाखवावा अन्यथा सामाजिक तेढ निर्माण करण्याबद्दल जाहीर माफी मागावी, असे सरोदे म्हणाले.

मस्जिद वरील भोंगे आणि त्यातून होणारे ध्वनीप्रदूषण अनावश्यक आहेत असे माझे व्यक्तिगत मत आहे व त्याबाबत मी स्वतः सुद्धा २०१५ पासून विविध शहरांमध्ये तक्रारी केल्या आहेत. मुस्लिम लोकांनी स्वतः मस्जिदवरील भोंग्यांच्या वापर बंद करावा, असे आवाहन देखील असिम सरोदे यांनी केले आहे.

असिम सरोदे म्हणाले, ख्रिसमस, छत्रपती शिवाजी महाराज जयंती, आंबेडकर जयंती, विश्वकर्मा जयंती, दत्त जन्म व जयंती, दुर्गा उत्सव, महावीर जयंती, स्वामी बसवेश्वर जयंती, गणपती उत्सव, दिवाळी, लग्न, क्रिकेटची मॅच जिंकणे अश्या अनेक वेळी ‘गोंगाट’ व उत्सवाच्या प्रदूषित साजरीकरण बंद करण्याबाबत कुणी बोलत नाहीत. भारतीय लोकांना जास्त डेसीबल आवाजात ऐकण्याची झालेली सवय म्हणजे ‘ सामूहिक बहिरेपणाकडे’ वाटचाल करणे आहे हे सुद्धा आम्हाला कळत नाही. इतकी बधिरता आमच्या समजदारीला आलेली आहे हे दुःखद आहे, आणि इथले राजकीय माणसे वाट्टेल तसे बोलून राजकारण करतात.

भोग्यांबाबत काय आहेत नियम?

• सार्वजनिक ठिकाणी लाऊडस्पीकर किंवा कोणतेही उपकरण वापरले जात असेल, तर प्रथम प्रशासनाकडून लेखी परवानगी घेणे आवश्यक आहे.
• रात्री १० ते सकाळी ६ वाजेपर्यंत सार्वजणीक ठीकाणी भोंगे किंवा कोणतेही वाद्य वाजविण्यास बंदी आहे. मात्र, सभागृह, कॉन्फरन्स हॉल, कम्युनिटी आणि बँक्वेट हॉल यांसारख्या बंद ठिकाणी ते वाजवता येईल.
• राज्य सरकारची इच्छा असल्यास ते काही प्रसंगी सवलत देऊ शकते. राज्य सरकार कोणत्याही संस्था किंवा धार्मिक कार्यक्रमासाठी लाऊडस्पीकर किंवा अन्य वाद्ये वाजविण्याची परवानगी रात्री १० ते १२ पर्यंत वाढवू शकते. मात्र, अशी परवानगी वर्षातून १५ दिवसांसाठीच दिली जाऊ शकते.

ध्वनीची मर्यादा 

• लाउडस्पीकर किंवा कुठलेही वाद्य किती वाजवायचे, हेही या नियमांमध्ये ठरलेले आहे. या नियमांनुसार, सायलेन्स झोनच्या १०० मीटरच्या आत लाऊडस्पीकर किंवा कोणतीही गोंगाट करणारी उपकरणे वाजवता येणार नाहीत. रुग्णालये, न्यायालये आणि शैक्षणिक संस्था सायलेन्स झोनमध्ये येतात.
• याशिवाय औद्योगिक क्षेत्रातील आवाजाची पातळी दिवसा ७५ डेसिबल आणि रात्री ७० डेसिबलपेक्षा जास्त असणार नाही. व्यावसायिक भागात दिवसा ६५ डेसिबल आणि रात्री ५५ डेसिबलची मर्यादा आहे.
• त्याचप्रमाणे निवासी भागातील आवाजाची पातळी दिवसा ५५ डेसिबल आणि रात्री ४५ डेसिबल असते. त्याच वेळी, सायलेन्स झोनमध्ये दिवसा ५० डेसिबल आणि रात्री ४० डेसिबल पातळी असेल.

कायद्याचे उल्लंघन केल्यास…

• या नियमांचे उल्लंघन केल्यास कारावास आणि दंड अशा दोन्ही शिक्षेची तरतूद आहे. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, १९८६ मध्ये याची तरतूद आहे. या अंतर्गत या नियमांचे उल्लंघन केल्यास ५ वर्षे तुरुंगवास आणि १ लाख रुपयांपर्यंत दंड होऊ शकतो.

महत्वाच्या बातम्या :