औरंगाबाद : नांदेड येथील शारदा भुवन शिक्षण संस्थेचे अध्यक्ष तथा माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांना अवमानना नोटीस बजावण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने दिलेत. चव्हाण यांच्या शिक्षण संस्थेत कार्यरत प्राध्यापकाला संपूर्ण वेतन देण्याचे आदेश कोर्टाने दिले होते. मात्र, त्याचे पालन न केल्याने प्रा.सुरेश गजभारे यांनी वकिलामार्फत खंडपीठात अवमान याचिका दाखल केली आहे. याचिकेची पुढील सुनावणी २८ एप्रिल रोजी होणार आहे .
याचिकेत सांगण्यात आले आहे की, संस्थेच्या अर्धापूर येथील शंकरराव चव्हाण महाविद्यालय येथे गजभारे प्राध्यापक म्हणून काम करीत आहेत. संस्थेने दिलेल्या जाहिरातीला अनुषंगूनच त्यांची नेमणूक झाली. तसेच त्यांना विद्यापीठाने पदमान्यताही दिलेली होती. मात्र, संस्थेने त्यांना रुजू झाल्यापासून याचिका दाखल करेपर्यंत केवळ ८० हजार रुपये मानधन म्हणून दिले. दरम्यान, संस्थेच्या कोषाध्यक्षांनी महाविद्यालयाच्या प्राचार्यांना पत्र देऊन, पब्लिक ॲडमिनिस्ट्रेशन या विषयासाठी विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्यात येऊ नयेत, असे कळविले.
आपली नेमणूक विनाअनुदान तत्त्वावर झालेली असल्याने आपल्याला संपूर्ण वेतन मिळावे याकरिता त्यांनी ॲड. सिद्धेश्वर ठोंबरे यांच्यामार्फत याचिका दाखल केली होती. याचिकेच्या सुनावणीअंती खंडपीठाने २१ सप्टेंबर २०१९ च्या आदेशान्वये २०११ पासून ते २०१७-१८ दरम्यानचे संपूर्ण वेतन याचिकाकर्त्याला ३ महिन्यांच्या आत देण्याचे आदेश दिले होते. मात्र, या आदेशाची अजूनही अंमलबजावणी न केल्याप्रकरणी दाखल अवमान याचिकेत, संस्थेचे अध्यक्ष तथा माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण, सचिव डी. पी. सावंत आणि प्राचार्य हनुमंत भोपळे यांना प्रतिवादी करण्यात आले आहे. याचिकेच्या प्राथमिक सुनावणीअंती खंडपीठाने संस्थेचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांना नोटीस बजावण्याचे आदेश दिले.
महत्त्वाच्या बातम्या
- ‘आपण छत्रपती शिवरायांच्या भूमीत राहतो की मोगलांच्या?’
- नवल! तलावातून चार क्विंटल माशांची चोरी
- डीएनए अहवालाच्या पुराव्यामुळे अत्याचारातील आरोपीला २० वर्षांची शिक्षा
- फाइलबाबत विचारल्याने महिला लिपिकाने वाहनधारकाला सॅन्डलने झोडपले
- ‘स्व.गोपीनाथ मुंडेंनी भगवानगडाला सक्षम केले हा पंकजांचा गैरसमज’, नामदेव शास्त्री महाराजांची टीका
