दिल्ली: दिल्लीत गेल्या काही दिवसांपासून केंद्र सरकारने केलेल्या शेतकरी कायद्यांविरोधात आंदोलन सुरू आहे. केंद्र सरकारचे मंत्री आणि शेतकरी यांच्यात झालेल्या बैठकांमधून अद्याप तोडगा निघालेला नाही. या शेतकरी आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर काँग्रेस चांगलीच आक्रमक झालेली पाहायला मिळत आहे. शेतकऱ्यांच्या समर्थनार्थ आणि कृषी कायद्याच्या विरोधात काँग्रेस नेते राहुल गांधी आक्रमक भूमिका मांडताना दिसत आहेतच. तशातच आता काँग्रेस नेत्या प्रियंका गांधी-वाड्रा यांनीही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारवर टीका केली आहे. उत्तर प्रदेशातील शेतकऱ्यांच्या मुद्द्यावरुन प्रियंका गांधी यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींपंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या सरकारवर सडकून टीका केली. “नव्या संसदेच्या निर्मितीसाठी केंद्र सरकारचे २० हजार कोटी रुपये आहेत. पंतप्रधानांसाठी विशेष विमान खरेदी करण्यासाठी केंद्राकडे १६ हजार कोटी रुपये आहेत. पण उत्तर प्रदेशातील ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना देण्यासाठी सरकारकडे १४ हजार कोटी रुपये नाहीत. २०१७ पासून उत्तर प्रदेशात उस उत्पादनावरील भाव वाढवण्यात आलेला नाही. हे सरकार केवळ फक्त अब्जाधिशांपुरता आणि मोठ्या व्यापाऱ्यांपुरताच विचार करतं,” असा आरोप प्रियंका गांधी यांनी केला.
या दरम्यान मात्र या प्रकल्पासंदर्भातील काही प्रकरण न्यायालयामध्ये न्यायप्रविष्ट असतानाच दिल्लीच्या मध्यभागी बांधकाम सुरु करण्यासंदर्भातील केंद्राच्या निर्णयावर न्यायलयाने संताप व्यक्त केला. केंद्र सरकार या प्रकल्पाच्या भूमिपूजनाचा सोहळा आयोजित करु शकते मात्र बांधकाम करता येणार नाही असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेत. सर्वोच्च न्यायलयाने नव्या संसद भवनाच्या भूमिपूजन सोहळ्याच्या आयोजनावरुन नाराजी व्यक्त केली आहे. सेंट्रल विस्ता या प्रकल्पाचे भूमिपूजन १० डिसेंबर रोजी दुपारी १ वाजता पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते आयोजित करण्यात आलं आहे. मात्र संसदेच्या पुन:बांधणीसंदर्भातील प्रकरण न्यायप्रविष्ट असताना केंद्राने या प्रकल्पाच्या भूमीपूजनाचा कार्यक्रम आयोजित केल्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केलीय. मात्र त्याचवेळी १० डिसेंबरच्या कार्यक्रम करण्यास काही हरकत नसल्याचंही नमूद केलं आहे. तरी न्यायालयातील प्रकरणांचा निकाल लागेपर्यंत बांधकाम न करण्याचे आदेशही न्यायलयाने दिले आहेत.
सर्वोच्च न्यायलयाने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांना या वास्तूचे कोणतेही बांधकाम होणार नाही यासंदर्भात खबरदारी घेण्याचे आदेश दिलेत. दिल्लीच्या मध्यभागी हा प्रकल्प उभारला जाणार आहे. मात्र सर्वोच्च न्यायलयाच्या आजच्या निकालानुसार बांधकामावर तात्पुरती स्थगिती आली आहे. सोमवारी झालेल्या सुनावणीमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला या प्रकल्पाच्या बांधकामासंदर्भातील काम सुरु करण्यासंदर्भातील बाजू मांडण्यासाठी पाच मिनिटांचा वेळ देण्यात आला होता. शेतकरी आंदोलनाला पाठिंबा देण्यासाठी ८ डिसेंबरला विरोधी पक्षांनी भारत बंदचं आवाहन केलं आहे. या बंदला काँग्रेसनेदेखील पाठिंबा दिला आहे. “८ डिसेंबरच्या भारत बंदला काँग्रेस पक्षाचं समर्थन असेल. आम्ही आमच्या पक्ष कार्यालयाबाहेर आंदोलन करणार आहोत. शेतकऱ्यांच्या समर्थनार्थ राहुल गांधींनी टाकलेले हे मजबूत पाऊल असणार आहे. शेतकऱ्यांनी पुकारलेला भारत बंद आणि आंदोलन यशस्वी होण्यासाठी आम्ही प्रयत्नशील आहोत”, अशी भूमिका काँग्रेसकडून स्पष्ट करण्यात आली.
महत्वाच्या बातम्या
- पुणे शहरात दिल्लीप्रमाणे कोरोनाची दुसरी लाट येण्याची शक्यता कमीच ?
- घराबाहेर बॅरिकेट्स लावत अखिलेश यादवांना शेतकरी आंदोलनात सामील होण्यापासून रोखलं !
- ‘कृषी कायद्यांना विरोध करून आज आरडाओरडा करणारे राज्यसभेत मूग गिळून गप्प का बसले होते’ ?
- शुटिंग दरम्यान मनीष पॉलला कोरोनाची लागण
- शरद पवारांनीच शेतकरी हितासाठी खाजगीकरणाला पाठिंबा दिला होता- भाजप

